सहा लक्षवेधी व पन्नास तारांकित प्रश्न मांडणार

१९८० च्या वनकायद्यामुळे जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व लघु अशा प्रकारचे अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले आहे.

देवराव होळी यांची माहिती : लोकमत कार्यालयाला दिली सदिच्छा भेट
गडचिरोली : १९८० च्या वनकायद्यामुळे जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व लघु अशा प्रकारचे अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले आहे. राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीचा आधार घेऊन यावर निर्णय घेतल्यास मध्यम व लहान सिंचन प्रकल्पांना केवळ सात हजार हेक्टर क्षेत्र वनजमीन लागणार आहे. जिल्ह्यातील सिंचन, आरोग्य, शिक्षण व उद्योग या संदर्भातील ज्वलंत प्रश्नांवर राज्य विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात आपण ६ लक्षवेधी व ५० तारांकित प्रश्न मांडणार आहोत, अशी माहिती आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

आ. डॉ. देवराव होळी यांनी शनिवारी लोकमतच्या गडचिरोली जिल्हा कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी जिल्हा विकास व समस्यांबाबत मुक्त संवाद साधला. यावेळी लोकमतचे जिल्हा कार्यालय प्रमुख डॉ. गणेश जैन तसेच भाजपचे पदाधिकारी प्रकाश अर्जुनवार, रमेश भुरसे, नंदकिशोर काबरा उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देताना आ. डॉ. होळी म्हणाले, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीला शासनाकडून मान्यता मिळाली नसल्यामुळे गडचिरोलीचे महिला व बाल रूग्णालय सुरू होण्यास विलंब होत आहे. या संदर्भात आपण राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची नुकतीच भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या पद भरतीला मान्यता देण्याची मागणी त्यांच्याकडे रेटून धरली. सामान्य, ग्रामीण व उपजिल्हा रूग्णालयात पदव्युत्तर डॉक्टर उपलब्ध होत नसतील तर गडचिरोली जिल्ह्याला विशेष बाब म्हणून पदवीधर डॉक्टरांना संधी देऊन जिल्ह्यातील डॉक्टरांच्या पदाचा अनुशेष भरून काढावा, अशी विनंतीही त्यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्यात अनेक कोल्हापूरी बंधारे व उपसा सिंचन योजनेचे काम मार्गी लागल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. मात्र अनेक उपसा सिंचन योजना व कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे काम अपूर्ण असून प्रलंबित आहेत. शासनाकडून जिल्हा विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येतो. या निधी खर्चाची टक्केवारीही १०० टक्केच्या आसपास आहे. मात्र प्रत्यक्षात जिल्ह्याचा विकास झालेला दिसून येत नाही, अशी खंत व्यक्त करीत जिल्ह्याचा विकास आराखडा अद्यापही तयार करण्यात न आल्याने जिल्हा विकासाची गती प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन प्रवृत्तीमुळे मंदावली असल्याचा आरोपही आ. डॉ. होळी यांनी केला. (स्थानिक प्रतिनिधी)

जलयुक्त शिवारची प्रभावी अंमलबजावणी नाही
राज्याच्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामावर कोट्यवधी रूपये खर्च झाले आहेत. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेचे योग्य नियोजन व लोकसहभागाअभावी जलयुक्त शिवार योजनेची गडचिरोली जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, अशीही खंत आ. डॉ. देवराव होळी यांनी व्यक्त केली.