आकांक्षी तालुका कार्यक्रमात सिराेंचा अव्वल, अहेरीचीही भरारी; नीती आयोगाकडून पहिल्या तिमाहीचे मूल्यांकन जाहीर

देशाच्या पश्चिम विभागात समाविष्ट महाराष्ट्र,गुजरात गोवा,राजस्थान या चार राज्यांतून दुर्गम सिरोंचा तालुक्याने अव्वल तर अहेरीने द्वितीय क्रमांक मिळवला आहे.

गडचिरोली : अविकसित व मागास जिल्ह्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नीती आयोगामार्फत देशव्यापी आकांक्षी तालुका कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यांतर्गत संबंधित भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न आहे. देशाच्या पश्चिम विभागात समाविष्ट महाराष्ट्र,गुजरात गोवा,राजस्थान या चार राज्यांतून दुर्गम सिरोंचा तालुक्याने अव्वल तर अहेरीने द्वितीय क्रमांक मिळवला आहे.

केंद्र शासनाने २०१८मध्ये आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याच धर्तीवर आकांक्षित तालुका कार्यक्रम जानेवारी २०२३ मध्ये सुरु केला आहे. मागास जिल्ह्यांना विकसित करण्यासाठी आकांक्षी तालुका कार्यक्रम (एबीसी) या महत्त्वांकाक्षी उपक्रमाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ जानेवारी २०२३ रोजी केली होती. देशभरातील ५०० तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला जात असून गडचिरोलीतील भामरागड, अहेरी व सिरोंचा या तीन तालुक्यांचा यात समावेश आहे. देशभरातील राज्यांचे क्षेत्रनिहाय विभाग तयार केले आहेत. क्षेत्र क्र. चार मध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा व राजस्थानचा समावेश आहे.

नीती आयोगाने सप्टेंबर ते नोव्हेेंबर या पहिल्या तिमाहातील गुणांकन जाहीर केले आहे. यात सिरोंचा गटविकास अधिकारी कार्यालयाने चार राज्यांतून सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावली असून अहेरीने द्वितीय स्थान मिळवले आहे. सिरोंचाचे गटविकास अधिकारी अनिकलकुमार पाटले व अहेरीचे गटविकास अधिकारी वरठे तसेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे.

आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाच्या पहिल्या तिमाहीत जिल्ह्यातील सिरोंचा व अहेरी या तालुक्यांनी अनुक्रमे प्रथम व द्वितीय स्थान मिळवले ही समाधानाची बाब आहे. हे स्थान यापुढेही कायम टिकविण्याचा प्रयत्न राहील. पंचायत समितीस्तरावरील सर्व अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची ही पावती आहे. आकांक्षित कार्यक्रमाद्वारे तळागाळातील लोकांपर्यंत विविध विकासयोजना पोहोचतील व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल असा विश्वास आहे.
- आयुषी सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.

३९ दिशानिर्देशांचे गुणांकन
दरम्यान, आकांक्षी कार्यक्रमात शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता बालविकास,रोजगार, कृषी, नळयोजना, पशुसंवर्धन अशा विविध ३९ दिशानिर्देशांचा समावेश आहे. यांतर्गत केलेल्या कामाची माहिती नीती आयोगाकडे ऑनलाइन नोंदवली जाते, त्यानुसार दर तीन महिन्यांनी क्षेत्रनिहाय गुणांकन केले जाते.