'गोंडवाना'च्या पीएच.डी. प्रक्रियेत गंभीर नियमभंग ? दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 8, 2025 17:18 IST2025-11-08T17:16:45+5:302025-11-08T17:18:11+5:30
Gadchiroli : विद्यापीठ प्रशासनाकडून वारंवार अध्यादेश आणि अधिनियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करून, या प्रकरणात सखोल, निष्पक्ष व जलद चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Serious violation of rules in 'Gondwana''s Ph.D. process? Demand for action against guilty officials
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : येथील गोंडवाना विद्यापीठाने अध्यादेशाचे उल्लंघन करून घेतलेल्या दोन संशोधकांच्या पीएच.डी. प्रक्रियेबाबत गंभीर नियमभंग झाला आहे. सिनेट सदस्यांनी यावर आक्षेप घेत तातडीने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दोषींवर कारवाईची मागणी
विद्यापीठ प्रशासनाकडून वारंवार अध्यादेश आणि अधिनियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करून, या प्रकरणात सखोल, निष्पक्ष व जलद चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सिनेट सदस्य व आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, डॉ. पी. अरुणाप्रकाश, प्रा. धर्मेंद्र मुनघाटे, सतीश चिचघरे, प्रा. स्वरूप तारगे, किरण गजपुरे, विजय घरत आणि डॉ. रूपेंद्रकुमार गौर या सिनेट सदस्यांनी संयुक्तपणे केली आहे.
विद्यापीठाच्या आचार्य कक्षातर्फे
- २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी समाजकार्य विभागातील दोन संशोधक विद्यार्थ्यांची पीएच.डी. परीक्षा घेण्यात आली. परंतु, ही प्रक्रिया ऑर्डिनन्स क्र. ८७ ऑफ २०१७ नुसार न घेतल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे.
- नियमांनुसार कुलगुरू, प्र-कुलगुरू तसेच परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालक यांच्यावर अध्यादेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी असतानाही या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
- सिनेट सदस्य डॉ. रूपेंद्रकुमार गौर यांनी मा. कुलगुरू व प्र-कुलगुरू यांना लेखी निवेदन देऊन नियमभंगाची बाब निदर्शनास आणून दिली. मात्र, संबंधित संचालकांनी त्रुटी मान्य करण्याऐवजी उलट डॉ. गौर यांना कलम ४८(४) अंतर्गत कारवाईची धमकी देत स्पष्टीकरण मागितल्याचे सांगण्यात आले
- अधिसभेचा सदस्य जेव्हा नियमभंग, गैरव्यवहार किंवा ४ भ्रष्टाचार अधोरेखित करतो, तेव्हा त्याला धमकी देणे हा अधिसभेच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरतो, असा दावा सदस्यांनी केला आहे. परीक्षा संचालकाने अधिसभा सदस्यास कारवाईची धमकी देणे हे थेट कायद्याचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
"यूजीसीच्या नियमावलीनुसार तसेच विद्यापीठ विद्या परिषदेच्या मान्यतेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांना गोंडवाना विद्यापीठातर्फे पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत कुठेही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही."
- डॉ. अनिल हिरेखन, कुलसचिव गोंडवाना विद्यापीठ