लाेकमत न्यूज नेटवर्कचामोर्शी : चंद्रपूर, गडचिराेली व वर्धा या तीन जिल्ह्यांतील माध्यमिक शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी चंद्रपूर येथे शाळा न्यायाधीकरण आहे. मात्र, हे न्यायाधीकरण बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षकांना न्याय मागण्यासाठी नागपूरच्या न्यायाधीकरणात जावे लागणार आहे. नागपुरात जाऊन न्याय मागण्यासाठी शिक्षकांना मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळा अटी व शर्ती अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ अंतर्गत खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मुक्त, बडतर्फ, पदानवत आणि सेवाज्येष्ठता डावलून दिलेल्या पदोन्नतीच्या आदेशांविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी शाळा न्यायाधीकरणाची स्थापना झालेली आहे. सन १९९८ मध्ये चंद्रपूर येथे अतिरिक्त शाळा न्यायाधीकरण सुरू केले. त्यावेळी चंद्रपूर शाळा न्यायाधीकरणात भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली असे एकूण पाच जिल्हे होते. त्यानंतर २००६-२००७ मध्ये भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांचे अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर येथून काढून, नागपूर शाळा न्यायाधीकरण येथे बहाल करण्यात आले. तेव्हापासून गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा हे तीन जिल्हे शाळा न्यायाधीकरण चंद्रपूर अधिकार क्षेत्रात आहेत.परंतु, चंद्रपूर शाळा न्यायाधीकरण बंद केल्यामुळे, विशेष करून गडचिरोली चंद्रपूर जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना त्याचा मोठा मानसिक त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड वाढेल. शाळा न्यायाधीकरणात दिवसेंदिवस कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची संख्या वाढत आहे. त्यातही न्याय मिळण्यास बरेच वर्ष प्रकरण प्रलंबित राहत आहेत. न्याय मिळेपर्यंत नागपूर सारख्या ठिकाणी जावे लागणार आहे.
संस्थाचालक शिक्षकांची पिळवणूक करीत असल्याने शिक्षकांकडून दाखल तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. चंद्रपूर येथे २५ हजार रुपयांत वकील उपलब्ध हाेत हाेता. नागपुरात वकिलासाठी लाखाे रुपये माेजावे लागणार आहेत. तीन जिल्ह्यांसाठी चंद्रपुरात न्यायाधीकरण असूनही सात ते आठ वर्षांशिवाय शिक्षकांना न्याय मिळत नव्हता. आता किती वर्ष लागतील हे सांगणे अशक्य आहे. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार व शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी चंद्रपूर न्यायाधीकरणासाठी प्रयत्न करावा. - संताेष सुरावार, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद