पटसंख्या टिकविण्यासाठी शाळांची दमछाक

पटपडताळणीचे भूत शिक्षकांच्या मानगुटीवर अजून उतरलेले नसतांनाच नवीन संच मान्यतेच्या निकषांची दहशत शिक्षण क्षेत्राला हादरून टाकणारी ठरली आहे. मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी माध्यमांच्या

मालेवाडा : पटपडताळणीचे भूत शिक्षकांच्या मानगुटीवर अजून उतरलेले नसतांनाच नवीन संच मान्यतेच्या निकषांची दहशत शिक्षण क्षेत्राला हादरून टाकणारी ठरली आहे. मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेकडे विद्यार्थी आकर्षित झाल्याने अनुदानित शाळांमधील पटसंख्या टिकविणे अशक्य होऊन बसले आहे. नवीन संच मान्यतेमुळे अनेक कर्मचारी, अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
नवीन संच मान्यतेच्या नियमानूसार २०० विद्यार्थ्यांच्यावर १ परिचर, ५०० च्यावर १ लिपिक, प्रयोगशाळा परिचराचे १ पद ठरविण्यात आले आहे. १ ते ५ पर्यंत ३० विद्यार्थी, १ वर्ग १ शिक्षक, ६ ते ८ मध्ये ३५ विद्यार्थी १ वर्ग १ शिक्षक, ९ व १० मध्ये नक्षलग्रस्त अतिदुर्गम भागास १५, आदिवासी उपयोजनेतील भागास २०, शहरी भागासाठी २५ एवढी विद्यार्थी संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. मात्र खेडोपाडी आता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यास जोडीस- जोड कायम विना अनुदानित शाळांचीही संख्या वाढत चालली आहे. जवळपास प्रत्येक गावामध्ये किंवा एक गाव आड दहावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शाळा असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पटसंख्या टिकविण्यासाठी अनुदानित शाळांची चांगलीच दमछाक होत आहे. नियमापेक्षा कमी विद्यार्थी राहत असल्याने संच मान्यता घेतेवेळी शाळांची दमछाम उडत चालली आहे.
शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्रालयाचा वार्षिक अंदाज पत्रकीय खर्च ३३ हजार ३०० कोटी रूपये आहे. यापैकी ३० हजार कोटी रूपये केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतात. एकीकडे शासन शाळांना किमान विद्यार्थी संख्या निश्चित करून देत आहे तर दुसरीकडे मागेल त्याला शाळा देणे हे धोरण अवलंबिले आहे. यामुळे शिक्षक परिचर, लिपिक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अतिरिक्त ठरत आहेत. (वार्ताहर)