शाळा, महाविद्यालय बंदच

पेसा कायदा रद्द करण्यात यावा, जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे, जिल्हा निवड मंडळ स्थापन करण्यात यावे, ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे,

पेसा कायद्याला विरोध : दुसऱ्याही दिवशी अहेरी, आलापल्लीत
अहेरी : पेसा कायदा रद्द करण्यात यावा, जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे, जिल्हा निवड मंडळ स्थापन करण्यात यावे, ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी सुशिक्षित बेरोजगार संघटना व विविध बिगर आदिवासी संघटनांच्यावतीने अहेरी व आलापल्ली येथे शाळा, महाविद्यालये कडकडीत बंद ठेवण्यात आले होते. तसेच अहेरी, आलापल्लीतील बाजारपेठही पूर्णत: बंद होती.
सोमवारी एटापल्ली व आलापल्ली येथे शाळा, महाविद्यालय, बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली होती. पेसा कायद्याच्या विरोधात बिगर आदिवासी संघटनांनी गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्हाभर आंदोलन पुकारले आहे. मंगळवारी सकाळपासूनच बिगर आदिवासी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी शाळा, महाविद्यालया परिसरात जाऊन बंदचे आवाहन केले. व्यावसायिकांनीही स्वयंस्फूर्तीने आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. बंददरम्यान सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेचे कार्यकर्ते व शाळा, महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून ‘पेसा कायदा रद्द झाला पाहिजे, बिगर आदिवासीवरील अन्याय सहन करणार नाही’ अशी नारेबाजीही केली. या आंदोलनात अहेरी जिल्हा संघर्ष समिती तसेच विविध विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनीही पुढाकार घेतला.
अहेरी येथील आंदोलनात अहेरीचे ग्रा. पं. सदस्य रिजवान शेख, रविनेल चुधरी, दिग्विजय खतवार, संजय पोहणेकर, बबलू शेख, सतीश देरकर, पप्पू मद्दीवार, श्रीनिवास वीरगुनवार, पृथ्वीराज कोल्हावार, पवन दोंतुलवार तसेच आलापल्ली येथे रवी मुप्पीडवार, रोमीत तोमर्लावार आदींसह बहुसंख्य कार्यकर्ते व नागरिक सहभागी झाले होते.
या आंदोलनादरम्यान चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. (तालुका प्रतिनिधी)