वीज दुरुस्तीच्या नावाखाली पावणेतेरा लाखांचा घोटाळा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 21, 2025 16:54 IST2025-06-21T16:54:23+5:302025-06-21T16:54:52+5:30
नऊ अधिकाऱ्यांवर कारवाई : एजन्सी मात्र मोकळ्याच

Scam of 13.5 lakhs in the name of electricity repair
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नावाखाली वीज दुरुस्तीच्या महावितरणमधील अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार कंपन्यांना हाताशी धरून तब्बल पावणेतेरा लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याची बाब माहिती अधिकाराद्वारे मागविलेल्या तपशिलातून उघड झाली. या प्रकरणात तब्बल नऊ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असल्याचा खुलासा महावितरणने केला आहे. मात्र, कंत्राटदार एजन्सी मोकळ्याच असल्याने ही कारवाई संशयास्पद असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
महावितरणच्या गडचिरोली मंडळअंतर्गत असलेल्या चामोर्शी, आलापल्ली, एटापल्ली, गडचिरोली, सिरोंचा, तसेच चंद्रपूरमधील ब्रम्हपुरी उपविभागांमध्ये विविध योजनांमध्ये दुरुस्ती, तसेच नवीन वीज जोडणी कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार २६ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रादेशिक संचालकांकडे करण्यात आली होती. महात्मा फुले समता परिषदेचे चामोर्शी येथील अध्यक्ष राजेश्वर बुरांडे, राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघाचे मनोहर चलाख, समता परिषदेचे सचिव अरुण दुधबावरे, किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष महनोर शेट्टे, ज्येष्ठ नागरिक रवींद्रसिंह चव्हाण यांनी केलेल्या या तक्रारीनंतर त्यांना कुठलीही माहिती दिली नाही.
चौकशी अहवालात काय ?
चंद्रपूर परिमंडळाचे व्यवस्थापक एस. यू. जीवने, बल्लारशाहचे उपकार्यकारी अभियंता एस. एस. कापसे, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता के. पी. चांभारे यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने चौकशी केली. ११ पानी अहवालात १२ लाख ७८ हजारी ३२४ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये कंत्राटदार एजन्सीने दाखविलेले साहित्य प्रत्यक्ष चौकशीत गायब असल्याचे निदर्शनास आले. तक्रारदार राजेश्वर बुरांडे यांनी मार्च २०२५ मध्ये माहिती अधिकार अर्ज केला. त्यानंतर महावितरणने दिलेल्या माहितीमध्ये नऊ अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.
आता वसुलीचे काय ?
- या प्रकरणात महावितरणने चौकशीसाठी तत्परता दाखविली नाही. त्यामुळे पुरावे नष्ट करण्यास वाव मिळाला. शिवाय पावणे तेरा लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य केले, पण या पैशांची वसुली कोणाकडून करणार, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही.
- अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण दिले गेले, पण त्यांची नावे उघड केली नाही. शिवाय साहित्य पुरवठा व दुरुस्ती कामे करणाऱ्या एजन्सीजना मात्र मोकळे सोडण्यात आले, असे तक्रारदार राजेश्वर बुरांडे यांनी सांगितले. यातून घोटाळेबाजांची पाठराखण केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.