रेतीघाटांचे लिलाव लांबणार

गेल्यावर्षी सप्टेंबर २०१९ मध्ये रेतीघाटांच्या लिलावासंदर्भात नवीन धोरण आले. त्यानुसार सर्व्हेक्षण करून पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यास एप्रिल महिना उजाडला. जिल्ह्यातील ३८ घाटांचा प्रस्तावही राज्याच्या पर्यावरण समितीकडे गेला. पण त्या समितीने या प्रस्तावाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देण्यासोबतच अनेक सरकारी आणि खासगी कामांसाठी रेतीघाटांचा लिलाव होणे आवश्यक होते.

ठळक मुद्देपर्यावरण विभाग उदासीन : गेल्यावर्षीच्या ३८ घाटांचा प्रस्तावही धुळखात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली/सिरोंचा : अनेक मोठ्या नद्यांची देण लाभलेल्या आणि त्यांच्या रेतीघाटांमधून शासनाला कोट्यवधीचा महसूल मिळवून देणाऱ्या या जिल्ह्यात यावर्षीही पर्यावरण विभागाच्या उदासिनतेमुळे रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या घाटांच्या लिलावासाठी एप्रिल महिन्यात पाठवलेल्या प्रस्तावालाच अजून पर्यावरण आघात मुल्यांकन समितीने हात घातलेला नाही. अशा स्थितीत यावर्षीच्या घाटांचे सर्व्हेक्षण कधी होणार, त्याचा प्रस्ताव कधी जाणार आणि पर्यावरण समिती त्याला कधी मंजुरी देणार हे सर्व अधांतरी आहे.
गेल्यावर्षी सप्टेंबर २०१९ मध्ये रेतीघाटांच्या लिलावासंदर्भात नवीन धोरण आले. त्यानुसार सर्व्हेक्षण करून पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यास एप्रिल महिना उजाडला. जिल्ह्यातील ३८ घाटांचा प्रस्तावही राज्याच्या पर्यावरण समितीकडे गेला. पण त्या समितीने या प्रस्तावाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देण्यासोबतच अनेक सरकारी आणि खासगी कामांसाठी रेतीघाटांचा लिलाव होणे आवश्यक होते.
जिल्ह्यात सर्वाधिक महागडे रेतीघाट सिरोंचा तालुक्यात आहेत. या तालुक्यात आठ घाट आहेत. आता पावसाळा संपून आॅक्टोबर महिना लागल्यामुळे यावर्षीतरी घाटांचा लिलाव लवकर होऊन रखडलेली कामे मार्गी लागतील अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. दरम्यान अंकिसा माल येथे जप्त केलेल्या १४४ ब्रास रेतीचा साठा उपलब्ध आहे. शासकीय दराने ती रेती बांधकामांसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

शेतातील वाळूच्या प्रकरणांना मंजुरी
दरम्यान सध्या नदीकाठावरील शेतात पुराच्या पाण्यामुळे साचलेल्या वाळूच्या विक्री प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे काम सुरू होत आहे. तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आणि भूजल सर्व्हेक्षण विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून त्याला मंजुरी दिली जाते.