नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करा

सरकारने १० डिसेंबर २०१९ ला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर केले. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, बौध्द, पारसी, जैन, ख्रिश्चन आदी समाजाच्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. मात्र मुस्लीम समाजाला यातून जाणूनबुजून वगळण्यात आले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा धर्मनिरपेक्ष असायला पाहिजे होता.

ठळक मुद्देदेसाईगंज व अहेरीत निघाला मोर्चा : एसडीओमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कदेसाईगंज : भारत सरकारने मंजूर केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करावा, या मागणीसाठी देसाईगंज येथे मुस्लीम समाजाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात देसाईगंज येथील शेकडो मुस्लीम बांधव सहभागी झाले होते.सरकारने १० डिसेंबर २०१९ ला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर केले. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, बौध्द, पारसी, जैन, ख्रिश्चन आदी समाजाच्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. मात्र मुस्लीम समाजाला यातून जाणूनबुजून वगळण्यात आले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा धर्मनिरपेक्ष असायला पाहिजे होता. मात्र त्यामध्ये मुस्लीम समाजावर अन्याय झाला असल्याचे दिसून येत आहे. सदर बाब घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे नागरी संशोधन बिल मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात शेकडो मुस्लीम बांधव सहभागी झाले होते. अहेले सुन्नत पल्द जमात देसाईगंज या संघटनेच्या नेतृत्वात मोर्चा निघाला. मोर्चात संघटनेचे अध्यक्ष सय्यद आफिद अली तुराम अली, हाजी गणी, आरीफ पटेल, आरीफ खानानी, खादर कुरेशी, नवेद खान, मौलाना नजरूल बारी, सिकंदर ताजी, जावेद कुरेशी, मकसूद खान, मौलाना कफील नुरी आदी सहभागी झाले होते. मोर्चा उपविभागीय कार्यालयात पोहोचल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. कायदा मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला आहे.अहेरीत निघाला मोर्चानागरी संशोधन बिल रद्द करावा, यासाठी मुस्लीम समाजाच्या वतीने अहेरी येथे मोर्चा काढण्यात आला. मस्जिद चौक ते उपविभागीय अधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून उपविभागीय अधिकारी राहूल गुप्ता यांच्या मार्फत राज्यपालांना निवेदन दिले. एनआरसी व नागरी संशोधन बिल रद्द करावे, हे दोन्ही बिल मुस्लीम समाजावर अन्याय करणारे असल्याचे म्हटले आहे. बिल रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.