वर्ग ३ व ४ ची पदभरती करा

२००३ पूर्वी जिल्ह्यात जिल्हा निवड मंडळ होते. या निवड मंडळामार्फत जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या पदभरती होत होत्या आणि त्याचा फायदा आदिवासी समाजाला होत होता. परंतु त्यानंतर १९ नोव्हेंबर २००३ रोजी एका निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा निवड मंडळ रद्द केले व जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या पदभरती खुल्या केल्या, त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातील उमेदवाराला इतर कोणत्याही जिल्ह्यात नोकरीसाठी अर्ज करणे शक्य झाले. त्यामुळे जिल्हानिहाय आरक्षणाचा प्रश्नच उरला नाही. त्याचवेळी राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के व्हायला पाहिजे होते, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, मार्गदर्शक प्रभाकर वासेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, सदस्य चंद्रकांत शिवणकर आदी उपस्थित होते.