राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

महाराष्ट्रात नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर कर्मचारी संघटनेसह प्रलंबित मागण्यांबाबत एकदाही अधिकृत चर्चा झाली नाही. कार्यकुशल शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना सकारात्मक अपेक्षा आहेत. राष्ट्रीय पेंशन याेजना बंद करून जुनी पेंशन याेजना लागू करावी, जानेवारी, २०२० पासून थकीत असलेला महागाई भत्ता व इतर भत्ते मंजूर करावी, सातव्या वेतन आयाेगाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करावी यासह इतर अनेक मागण्यांचे निवेदन दिले.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्य सरकारी महासंघाच्या आदेशानुसार, कर्मचाऱ्यांनी ११ ऑगस्ट बुधवार हा चेतना दिन पाळून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर निदर्शने केली. 
महाराष्ट्रात नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर कर्मचारी संघटनेसह प्रलंबित मागण्यांबाबत एकदाही अधिकृत चर्चा झाली नाही. कार्यकुशल शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना सकारात्मक अपेक्षा आहेत. त्यामुळे ११ ऑगस्ट चेतना दिन पाळून प्रतिनिधिक कृती केली. 
यावेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, सरचिटणीस दुधराम राेहणकर, उपाध्यक्ष संजय खाेकले, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा निमंत्रक एस.के. चडगुलवार, सरचिटणीस भास्कर मेश्राम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लतीफ पठाण, सरचिटणीस किशाेर साेनटक्के, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपूरकर, काेषाध्यक्ष खुशाल नेवारे, श्रीकृष्ण मंगर, एस.के. बावणे, विवेक दुधबळे, किशाेर मडावी, महेंद्र वट्टी आदी उपस्थित हाेते. विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला पाठविण्यात आले. 
राष्ट्रीय पेंशन याेजना बंद करून जुनी पेंशन याेजना लागू करावी, जानेवारी, २०२० पासून थकीत असलेला महागाई भत्ता व इतर भत्ते मंजूर करावी, सातव्या वेतन आयाेगाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करावी यासह इतर अनेक मागण्यांचे निवेदन दिले.