शिक्षक समायोजनाची समस्या बनली जटिल

राज्य शासनाने सन २०१५-१६ ची संचमान्यता करताना राज्यस्तरावर संच मान्यतेत प्रस्तावित पदांचा उल्लेख केलेला नाही.

प्रस्तावित पदे शासनाने दाखविलीच नाही
मालेवाडा : राज्य शासनाने सन २०१५-१६ ची संचमान्यता करताना राज्यस्तरावर संच मान्यतेत प्रस्तावित पदांचा उल्लेख केलेला नाही. ही पदे अडवून ठेवल्याने राज्यभरात शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न जटिल झाला आहे.
शाळांमधून भरण्यात आलेल्या सरल माहितीच्या आधारावर २०१५-१६ च्या संच मान्यता देण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या बरोबर दर्शविण्यात आली होती. मात्र वर्ग तेवढ्या वर्गखोल्या या निकषामध्ये वर्गखोल्याची संख्या कमी दाखविल्यामुळे मंजूर पदांची संख्या कमी करण्यात आली. राज्यस्तरावर रिक्त पदांचा व उपलब्ध शिक्षकांच्या संख्येचा ताळमेळ योग्य पध्दतीने बसत नाही. अनेक संस्थांनी त्यांच्याकडील सेवाज्येष्ठ शिक्षकांची माहिती पाठविताना सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय केल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या समायोजनाचे वेळापत्रक कोलमडले आहे.
समाज कल्याण, आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुदान प्राप्त करणाऱ्या शाळांना काम नाही तर वेतन नाही, असे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. हाच नियम खासगी शिक्षण संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही पुढे लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शिक्षक संवर्गाचे धाबे दणाणले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सहावा व आठवा वर्ग सुरू झाला आहे. कित्येक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेत प्रवेशीत होत आहेत. त्यामुळे शाळा ओस पडत चालले आहेत. तुकड्या बंद पडू लागल्या आहेत. परिणामी खासगी शिक्षण संस्थांचे शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा आणखी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. (वार्ताहर)