काॅलनीत घरांची दुरवस्था

गडचिरोली : कॉम्प्लेक्स परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी व जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ५०० घरांची स्वतंत्र कॉलनी वसविण्यात आली आहे. या कॉलनीतील घरांची दुरवस्था आहे. अनेक घरे काेसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

अनेक शाळा जीर्ण

सिरोंचा : तालुक्यातील दुर्गम भागातील अनेक शाळांच्या इमारतींना ५० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. या शाळांच्या इमारती जीर्णावस्थेत पोहोचल्या आहेत. या इमारतींचे निर्लेखन करून नवीन इमारत बांधण्याची मागणी आहे. मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याचे दिसून येते.

कारवाई हाेत नसल्याने प्लास्टिकचा वापर सुरूच

गडचिरोली : शासनाने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदीचे आदेश जारी केले आहेत. परंतु ही बंदी केवळ कागदावरच दिसून येत आहे. ५० मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी व ८ ते १२ इंच उंचीपेक्षा लहान आकाराची प्लास्टिक पिशवी वापरणे व उत्पादनावर बंदी घालावी, अशी मागणी होत आहे.

निधीअभावी बंधाऱ्यांचे बांधकाम रखडले

गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाच्यावतीने शेकडो बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र या बंधाऱ्यांसाठी निधीच उपलब्ध न झाल्याने बंधाऱ्यांचे बांधकाम रखडले आहे. निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.

गडचिरोली शहरात बगिचा तयार करा

गडचिरोली : शहरात सायंकाळच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणात नागरिक फिरायला जात असतात. मात्र शहरात कुठेही बसण्यासाठी बगिचा नसल्याने शहरात बगिचा तयार करण्याची मागणी होत आहे. नगर पालिकेमध्ये असलेला शहरातील एकमेव बगिचाही नष्ट झाला आहे.

उद्योग निर्मितीची मागणी

गडचिरोली : छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या चार तालुक्यातील औद्योगिक विकासाकडे राज्य सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात एकही मोठे उद्योग निर्माण न झाल्याने बेरोजगारी वाढली आहे.

कैकाडी वस्ती दुर्लक्षित

गडचिरोली : शहरालगत चामोर्शी मार्गावर कैकाडी समाज बांधवांची वस्ती आहे. या ठिकाणी अनेक झोपड्या आहेत. मात्र येथील नागरिक पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. कैकाडी वस्तीतील नागरिक प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करतात. मात्र त्यांना नागरी सुविधा मिळत नाही.

स्तनदा माता वंचित

आलापल्ली : शासनाच्या वतीने जननी शिशू सुरक्षा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात कुटुंब कल्याण कार्यक्रमा अंतर्गत शस्त्रक्रिया केल्यानंतरही दोन ते अडीच महिने संबंधित मातांना लाभ मिळत नाही. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर याबाबत प्रचंड दिरंगाई होते.

पेंढरीत गॅस एजन्सी द्या

धानोरा : वनविभागामार्फत संयुक्त वनव्यवस्थापनाचे सदस्य व जंगल परिसरातील नागरिकांना अनुदानावर मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे. पेंढरी परिसरातील जवळपास ९० टक्के कुटुंबांकडे गॅस आहेत. मात्र गॅस एजन्सी केवळ धानोरा येथेच आहे. पेंढरी हे परिसरातील मोठे गाव आहे. या गावात गॅस एजन्सीची गरज आहे.

याेजनांबाबत अनभिज्ञता

कुरखेडा : केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांच्या माहितीअभावी नागरिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे तालुकास्तरावर कायमस्वरूपी जनसंपर्क कार्यालयाची निर्मिती करावी, अशी मागणी आहे. तालुकास्तरावर याेजना जनजागृती केंद्र निर्माण केल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना लाभ मिळू शकताे.

डिझेलसाठी अनुदान द्या

धानोरा : शासनाच्यावतीने शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देण्यासाठी डिझेलवर चालणारे इंजिन अनुदानावर वाटप करण्यात आले. मात्र पेट्रोल भाव गगनाला भिडले असल्याने शेतकऱ्यांना या इंजिनचा वापर करताना अडचण निर्माण होत आहे. दाेनही हंगामात अनेक शेतकरी डिझेल इंजिनचा वापर करून पिकांना पाणी देतात.

कढोलीत पक्के रस्ते हवे

वैरागड : कुरखेडा तालुक्यातील कढोली येथे सात ते आठ वर्षांपूर्वी अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात आले. या रस्त्यांची दुरूस्ती करण्यात न आल्याने अंतर्गत रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. रस्त्यांवर खड्डे की, खड्ड्यात रस्ता, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथे पक्क्या रस्त्यांचे बांधकाम करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून हाेत आहे.

सिरोंचात डास वाढले

सिरोंचा : शहरातील विविध वॉर्डांत अनेक नाल्या तुंबल्या असल्याने परिसरात डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आजारी लोकांची संख्या वाढत चालली आहे. नगर पंचायतीने शहरात फवारणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून हाेत आहे.

फलकाचा अभाव

घोट : घोट-रेगडी-विकासपल्ली मार्गाला जोडणाऱ्या निकतवाडा-नवेगाव या मार्गावर गतिरोधक आहे. मात्र गतिरोधक फलक नाही. त्यामुळे सायंकाळी व रात्रीच्या सुमारास अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. सातत्याने मागणी करूनही संबंधित विभागाने या ठिकाणी गतिरोधक फलक लावले नाही.

विश्रामगृहाची मागणी

कोरची : कोरची तालुक्याची लोकसंख्या व भौगोलिक विस्तारित क्षेत्राचा विचार करून कोरची येथे शासकीय विश्रामगृह आवश्यक आहे. तशी नागरिकांकडून अनेकदा मागणी करण्यात आली. सदर विश्रामगृहाची मागणी अद्यापही प्रलंबितच आहे. कोरची हे जिल्ह्याचे शेवटचे ठिकाण आहे.