पाणी पुरवठ्याचा मुद्दा गाजला

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पार पडली. या सभेत आश्रमशाळांच्या पाणी पुरवठ्यासंबंधिचे बांधकाम न करताच सुमारे १ कोटी ८ लाख रूपयाची देयके

स्थायी समितीची सभा : बांधकाम न करता देयके काढले
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पार पडली. या सभेत आश्रमशाळांच्या पाणी पुरवठ्यासंबंधिचे बांधकाम न करताच सुमारे १ कोटी ८ लाख रूपयाची देयके काढण्यात आली. यासाठी जबाबदार असलेले पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता यांच्यावर कारवाईची मागणी जि.प. सदस्य विश्वास भोवते यांनी स्थायी समितीच्या सभेदरम्यान केली.
जिल्ह्यातील आश्रमशाळांना पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करण्यासाठी पाण्याची टाकी बांधणे, विहिरींची दुरूस्ती करणे व नळ फिटींगचे काम होते. सदर काम करण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे सोपविली होती. त्या संबंधिचा निधीसुध्दा उपलब्ध करून दिला. ही कामे अपूर्ण असतानाही जवळपास ८० टक्के रक्कमेची देयके वाटप करण्यात आली. यात कोट्यवधी रूपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याने चौकशी करावी व यासाठी जबाबदार असलेल्या पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता पराते यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जि.प. सदस्य विश्वास भोवते यांनी लावून धरली. यापूर्वीच्या स्थायी समितीच्या सभेत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता घोडमारे यांनी चौकशी केली. त्यानुसार बांधकाम अपूर्ण असतानाही ८० टक्के रक्कमेची उचल केली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भोवते यांच्या मागणीनुसार आणखी चौकशी समिती नेमूण प्रत्येक आश्रमशाळेच्या पाणी पुरवठ्याची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
मुलचेरा तालुक्यातील सार्वजनिक विहिरींच्या दुरूस्तीसाठी प्रत्येकी ८.५ लाख रूपये व नवीन विहीर बांधकामासाठी सहा लाख रूपयाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. विहिरीच्या बांधकामापेक्षा दुरूस्तीचा खर्च जास्त असल्याने सदर अंदाजपत्रके रद्द करण्याचा ठराव १ आॅक्टोबर २०१० च्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. तरीही या विहिरींचे त्याच अंदाजपत्रकानुसार बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाइची मागणी करण्यात आली.
देसाईगंज तालुक्यातील कुरूड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत आरोग्य सेविकेने बोगस दौरा दाखवून वेतन काढले. या संबंधीचे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारी प्रकाशित केले. सदर मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य अमोल मारकवार यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली असता, चौकशीचे आदेश मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्यांनी दिले. (नगर प्रतिनिधी)