कायम शब्द काढला मात्र अनुदानाचा पत्ता नाही

दिव्यांग व मतिमंद मुलांसाठी असलेल्या शाळांचा कायम विनाअनुदानित हा शब्द काढून अनुदान देण्याचे शासनाने मान्य केले.

दोन वर्षे उलटली : दिव्यांगांच्या शाळेतील कर्मचारी अडचणीत चामोर्शी : दिव्यांग व मतिमंद मुलांसाठी असलेल्या शाळांचा कायम विनाअनुदानित हा शब्द काढून अनुदान देण्याचे शासनाने मान्य केले. मात्र याबाबीला आता दोन वर्षांचा कालावधी उलटला तरी अनुदानाचा पत्ता नाही. त्यामुळे या शाळांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. दिव्यांग व मतिमंद विद्यार्थ्यांना वेगळ्या पध्दतीने अध्यापन करावे लागत असल्याने या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शाळा निर्माण केल्या आहेत. राज्य भरात हजारो शाळा आहेत. त्यापैकी १२३ शाळा कायम विनाअनुदान तत्वावर मागील दहा वर्षांपासून सुरू होत्या. येथील कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने आंदोलने व पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांतर्गत शाळांची तपासणी सुध्दा करण्यात आली. मात्र ही तपासणीच डोकेदुखी ठरली आहे. तपासणीनंतरही शासनाने अनुदान मात्र दिले नाही. मागील १० वर्षांपासून विना वेतन काम करणारे कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडल्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज, आरमोरी, चामोर्शी, बोरी व पेरमिली येथील शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या आहेत. मात्र या शाळांना अनुदान देण्यात आले नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांच्या कर्मचाऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सदर शिक्षक काही मानधन न घेता या ठिकाणी अध्यापन करीत आहेत. शासनाने या गंभीर बाबीकडे लक्ष घालावे, अशी मागणी कर्मचारी व संस्था प्रमुखांकडून होत आहे.