सामाजिक न्याय विभागाची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व राज्य शासनाच्या फ्रीशिपचे अर्ज भरण्याठी असलेली वेबसाईट अद्यावत केलेली नसल्याने लिंक राहत नाही. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत ...
प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे, यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत असले तरी जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ४५ हजार ७४५ कुटुंबांपैकी १ लाख ७६ हजार ६६२ कुटुंबांकडे शौचालय नाही. ...
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे आॅनलाईन वेतन करण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण न झाल्याने नोव्हेंबर व डिसेंबर या दोन महिन्यांचे वेतन शिक्षकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शिक्षक आर्थिक अडचणीत ...
जिल्ह्यात १९९३ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. मात्र दारूबंदीची अंमबलबजावणी प्रभावशाली झालेली नाही. त्यामुळे गावागावात अवैध दारूविक्री कुटीरउद्योग झाला आहे. या अवैध व्यवसायात ...
दुधाळ गायी आणि विदेशातून आणलेल्या जर्सी गायींच्या वळूंची पैदास करून दुग्ध उत्पादन वाढविण्यासाठी देसाईगंज येथे उभारण्यात आलेल्या पशुधन पैदास प्रक्षेत्राची दूरवस्था झाली आहे. ...
खनिकर्म विभाग व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आणि महसूल विभागाच्या चमूमार्फत सर्वेक्षणाअंती जिल्ह्यातील ७८ रेतीघाट योग्य दाखविण्यात आले होते. ...
