आदिवासी क्षेत्रात धान खरेदी वांद्यात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 13, 2018 01:14 IST2018-10-13T01:14:01+5:302018-10-13T01:14:26+5:30

शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांनी ऐन हंगामाच्या तोंडावर आपल्या मागण्या उचलून धरल्या आहेत.

Paddy procurement in Tribal areas | आदिवासी क्षेत्रात धान खरेदी वांद्यात

आदिवासी क्षेत्रात धान खरेदी वांद्यात

ठळक मुद्देजुने कमिशन बाकी : संस्थांनी दाबले आदिवासी विकास महामंडळाचे नाक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांनी ऐन हंगामाच्या तोंडावर आपल्या मागण्या उचलून धरल्या आहेत. प्रलंबित असलेल्या जुन्या कमिशनसह इतर मागण्या मान्य न केल्यास धान खरेदीच करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने यावर्षी आदिवासीबहुल क्षेत्रात धान खरेदी वांद्यात येणार आहे.
धानाचे मुख्य पीक असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दिवाळीपूर्वीच हलका धान कापणीवर येतो. त्यामुळे दसºयानंतर शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसार खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतात.
तत्पूर्वी आदिवासीबहुल क्षेत्रात आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने ठिकठिकाणच्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था आणि सर्वसाधारण क्षेत्रात मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत धान खरेदी केंद्र उघडण्यासाठी करार केले जातात. मात्र यावर्षी आदिवासी वि.का.संस्थांनी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ताठर भूमिका घेतल्याने प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे.
या संस्थांचे २०१५-१६ चे कमिशन प्रलंबित आहे. ५ रुपये क्विंटल याप्रमाणे कोट्यवधी रुपयांचे कमिशन बाकी संस्थांना मिळालेले नाही. याशिवाय २०१७-१८ चे कमिशनही मिळणे बाकी आहे. याचा फटका सदर संस्थांना सहन करावा लागत आहे. तसेच धानातील अधिकच्या तुटीचेही खापर या संस्थांवर फोडले जात आहे. त्यामुळे यावर्षी केंद्र सुरू करण्यापूर्वी मागील हंगामातील फाटक्या बारदाण्याची उचल करावी अशीही संस्थांची मागणी आहे. तसेच खरेदी केलेले धान दोन महिन्यात उचल करण्याची हमी द्यावी अशी मागणी सदर संस्थांनी आदिवासी विकास महामंडळाकडे दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
ऐन धान खरेदीचा हंगाम सुरू होताना संस्थांनी आपल्या मागण्यांसाठी ही ताठर भूमिका घेऊन आदिवासी विकास महामंडळ आणि राज्य सरकारचे नाक दाबले आहे. आता यावर तातडीने तोडगा न निघाल्यास पुन्हा शेतकºयांच्या रोषाचा सामना सरकारला करावा लागणार आहे.

Web Title: Paddy procurement in Tribal areas