केवळ १८८ संस्था अपडेट

सहकारी संस्थांच्या कामात पारदर्शकता यावी आणि कामकाजाला गती मिळावी. यासाठी सहकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली.

दिलीप दहेलकर गडचिरोली
सहकारी संस्थांच्या कामात पारदर्शकता यावी आणि कामकाजाला गती मिळावी. यासाठी सहकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. यात ताळेबंद आॅनलाईन करण्याच्या सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत. मात्र गेल्या २६ दिवसात जिल्ह्यातील एकूण ५९४ पैकी केवळ १८८ सहकारी संस्थांनी आपला ताळेबंद आॅनलाईन केला आहे. जिल्ह्यातील ४०६ सहकारी संस्थांचा ताळेबंद अद्यापही सादर झालेला नाही. ताळेबंद सादर करण्यासाठी केवळ ४ दिवसाचा कालावधी शिल्लक उरला आहे.
सहकार कायदा १९६० मधील ९७ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने सहकारी संस्था आॅनलाईन करण्याचा कार्यक्रम राबविल्या जात आहे. सहकार कायद्यातील कलम ७९, १ (अ) आणि कलम ७९, १ (ब) नुसार विवरण पत्र मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. सहकारी संस्थांचा ताळेबंद आॅनलाईन सादर करण्यासाठी सहकार विभागाने ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत लेखा परिक्षण, शिल्लक रक्कमेचा विनियोग करण्याची योजना, संस्थेचा उपविधी सुधारण्याची यादी, संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची तारीख, नियम तसेच निवडणूक घेण्याचा दिनांक अशी संपूर्ण माहिती सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात एकूण ५९४ सहकारी संस्था आहेत. यात जंगल कामगार, कृषी प्रक्रिया, गृहनिर्माण, नागरी तसेच कर्मचारी संस्थांचा समावेश आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात पूर्वी एकूण ७४० सहकारी संस्था होत्या. यापैकी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत १५६ सहकारी संस्था अवसानात काढण्यात आल्या असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. २५ सप्टेंबर रोजी गुरूवारी सकाळी १२ वाजेपर्यंत १५० सहकारी संस्थांचा ताळेबंद आॅनलाईन करण्यात आला होता. त्यानंतर इंटरनेटचे लिंक फेल असल्यामुळे आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्याचे काम मंदावले.
सहकारी संस्थांना आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्यासाठी शासनाने ६६६.ेंँं२ंँ‘ं१.ेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल हे संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील सहकारी संस्था १ सप्टेंबरपासून आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्याच्या कामाला लागल्या आहेत. काही सहकारी संस्थांचे कर्मचारी संस्थेच्या मालकीच्या संगणकाच्या सहाय्याने आॅनलाईन ताळेबंद सादर करीत असल्याचे दिसून येते. तर काही सहकारी संस्थांच्या कार्यालयात इंटरनेटची व्यवस्था नसल्याने या संस्थांचे कर्मचारी खासगी इंटरनेट कॅफेमध्ये जाऊन ताळेबंद सादर करीत आहेत. काही कार्यक्षम सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी सुरूवातीलाच आपल्या संस्थेचा आॅनलाईन ताळेबंद सादर केला आहे. आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्यासाठी ज्या सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना अडचण जाणवत आहे, तसेच प्रपत्राची परिपूर्ण माहिती नसलेल्या संस्थांचे कर्मचारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय गाठून आपल्या संस्थांचा ताळेबंद आॅनलाईन सादर करीत आहेत. एकंदरीत सहकार विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या सहकारी संस्था सध्या आॅनलाईन कामात व्यस्त असल्याचे दिसून येत आहे.