जनगणनेसाठी ओबीसींचा देसाईगंज येथे धडक मोर्चा

शासन ओबीसींची जनगणना करण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. ओबीसी बरोबरच व्हीजेएनटी, एसबीसी या प्रवर्गाची सुध्दा स्वतंत्र जनगणना करावी, या मुख्य मागणीसाठी देसाईगंज उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात देसाईगंज तालुक्यासह कुरखेडा, कोरची, आरमोरी तालुक्यातीलही हजारो ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते.

ठळक मुद्देशासनाला निवेदन । हजारो मोर्चेकऱ्यांमुळे देसाईगंज शहरातील रस्ते फुलले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देसाईगंज : ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, या मुख्य मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या नेतृत्वात देसाईगंज उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात हजारो महिला व पुरूष सहभागी झाले होते. मोर्चेकरांच्या रांगेने देसाईगंजातील मुख्य रस्ता व्यापला होता. या मोर्चाच्या माध्यमातून ओबीसींनी आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन केले.
१९३१ साली ब्रिटीश कालावधीत ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर मात्र एकदाही जनगणना झाली नाही. देशात ओबीसींची लोकसंख्या जवळपास ६५ टक्के असण्याची शक्यता आहे. एवढ्या लोकसंख्येसाठी स्वतंत्र तरतूद करावी लागेल. यासाठी शासन ओबीसींची जनगणना करण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. ओबीसी बरोबरच व्हीजेएनटी, एसबीसी या प्रवर्गाची सुध्दा स्वतंत्र जनगणना करावी, या मुख्य मागणीसाठी देसाईगंज उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात देसाईगंज तालुक्यासह कुरखेडा, कोरची, आरमोरी तालुक्यातीलही हजारो ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते. ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांमुळे देसाईगंज शहरातील रस्ते लोकांनी फुलून गेले होते. विशेष म्हणजे, महिलांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. एचपी गॅस पार्इंट ते उपविभागीय कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. नजर पुरणार नाही, एवढ्या दूरपर्यंत मोर्चाची रांग दिसून येत होती. मागण्यांचे निवेदन एसडीओ विशालकुमार यांच्यामार्फत शासनाला पाठविले.

जनगणना होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही
जनावरे, पशुपक्षी यांची जनगणना केली जाते. मात्र ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी या प्रवर्गातील नागरिकांची जनगणना केली जात नाही. जनावरांपेक्षा या प्रवर्गांमधील नागरिक कनिष्ठ आहेत काय, असा प्रश्न उपस्थित करीत जोपर्यंत जातनिहाय ओबीसींची जनगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाजाने स्वस्थ बसू नये, असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय ह्युमनचे अध्यक्ष बाळासाहेब गावंडे यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी केले.

या आहेत मोर्चेकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
ओबीसींची जनगणना करावी, गडचिरोली जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करावे, अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, पेसा क्षेत्रातील गावांमधील पुनर्सर्वेक्षण करावे, गैरआदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास ती गावे पेसा क्षेत्रातून वगळावी, वनहक्क दाव्यासाठी ओबीसींसाठी असलेली तीन पिढ्यांची अट शिथील करावी, विद्यार्थ्यांसाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र वसतिगृह बांधावे, आदी मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला होता.