ओबीसीचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले

ओबीसीच्या विविध प्रलंबित मागण्या घेऊन शिष्टमंडळ सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटले. तत्पुर्वी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांना या शिष्टमंडळाने भेटून घेराव घातला.

गडचिरोली : ओबीसीच्या विविध प्रलंबित मागण्या घेऊन शिष्टमंडळ सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटले. तत्पुर्वी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांना या शिष्टमंडळाने भेटून घेराव घातला. या शिष्टमंडळात गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, ठाणे या जिल्ह्यातील नोकरभरतीत ओबीसीचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे ही बाब प्रकर्षाने मांडण्यात आली. घटनेनुसार आरक्षण कमी करता येत नाही. सदरची चूक तत्कालीन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या काळात झाली. यासाठी सामाजिक न्याय विभाग जबाबदार आहे. ही चूक दुरूस्त करावी, अशी मागणी मोघे यांच्याकडे करण्यात आली. परंतु त्यांनी चुप्पी साधली, अशी माहिती प्रा. शेषराव येलेकर यांनी दिली आहे. तसेच डिसेंबर २०१३च्या हिवाळी अधिवेशनात ओबीसीच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून सहा लाख करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र याबाबतचा जीआर काढण्यात आला नाही, असे सांगितले. शासन ओबीसीच्या प्रश्नावर हतबल असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे २३ जुलैला विदर्भ बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय ओबीसी संघटनांनी घेतला आहे. यावेळी शिष्टमंडळात आमदार विजय वडेट्टीवार, चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रकाश देवतळे, बबनराव फंड, सचिन राजुरकर, प्रा. शेषराव येलेकर, अरूण मुनघाटे, प्रदीप वादाफळे, सुधीर पगार, श्रावण देवरे, कमलाकर पाटील, नितीन मोकासी आदी उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)