आता ५०० कृषी केंद्रांवर पीओएसद्वारे खतविक्री

खतविक्रीतील काळा बाजार रोखण्यासोबतच खत खरेदी व्यवहारात शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये,....

केंद्र सरकारची नवी योजना : सबसिडीसाठी ७० हजार कोटींची तरतूद
गडचिरोली : खतविक्रीतील काळा बाजार रोखण्यासोबतच खत खरेदी व्यवहारात शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये, या उद्देशाने केंद्र शासनाने नवी योजना देशातील १७ जिल्ह्यांमध्ये लागू केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातही या योजनेची येत्या खरीप हंगामात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार जिल्ह्यातील ५०० कृषी केंद्रावरून पीओएस मशीनद्वारे खताची विक्री होणार आहे. या मशीनमधील नोंदीनुसारच खत उत्पादकांना सबसिडी देण्यात येणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात धान हे प्रमुख पीक आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ७० टक्के लोकांचा उदनिर्वाह शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. मात्र अधिकाधिक नफा कमविण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्याच्या काही भागातील परवानाधारक कृषी केंद्र संचालक गरजेच्या वेळी खताचा साठा करून ठेवतात. त्यानंतर बेभाव खताची विक्री करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करतात. गडचिरोली जिल्ह्यात काही वर्षापूर्वी खताच्या काळाबाजाराचे प्रमाण वाढले होते. मात्र मध्यंतरीच्या काळात कृषी विभागाच्या धाडसत्रामुळे खताच्या काळाबाजाराला काही प्रमाणात रोख लागला. वेळेवर खत मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी शेतकऱ्यांकडून कृषी विभागाला प्राप्त होत होत्या. त्यामुळे खताच्या काळा बाजाराला रोख लावण्यासाठी केंद्र शासनाने पीओएस मशीनद्वारे खतविक्री योजना कार्यान्वित केली आहे. शेतकऱ्यांना आधारकार्डावर आता खताची विक्री होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ५०० कृषी सेवा केंद्रावर पीओएस (पार्इंट आॅफ सेल) मशीनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या मशीनमधील नोंदीनुसारच खत उत्पादकांना सबसिडी मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांकडील आधारकार्डच्या आधारावर खत खरेदी करताना नोंद केली जाणार आहे. जेवढ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत परवानाधारक विक्री केंद्रावरून खताची खरेदी केली, तेवढ्याच शेतकऱ्यानुसार खत उत्पादकांना सबसिडी दिली जाणार आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी सरकारने ही योजना कार्यान्वित केली आहे. सरकारकडून खत उत्पादकांना सबसिडी दिली जाते. त्याकरिता यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ७० हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जेवढी खत निर्मिती केली, त्यानुसार सबसिडी दिली जात होती. मात्र याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. उत्पादकांकडून विक्री केंद्रांना जेवढे खत वितरित करण्यात आले, त्यानुसार सबसिडी दिली जात होती. मात्र आता जेवढ्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष खताची खरेदी केली आहे, त्यानुसारच खत उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
नाशिक, रायगड, गडचिरोली जिल्ह्यासह भारतातील १७ जिल्ह्यामध्ये केंद्र शासनाने ही नवी योजना लागू केली आहे. १ जून २०१७ पासून देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार असून त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता खत उत्पादकांना ३१ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे. वडसा रेल्वेस्थानकावरून खताची रॅक उतरविण्यात येणार आहे. येथून यंदाच्या खरीप हंगामासाठी सर्व कृषी केंद्रावर वाहनातून खताचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

गडचिरोलीत एम-एफएमएस प्रणाली विकसित होणार
पीओएस मशीनद्वारे खताची विक्री होणार असल्याने शासनाने एम-एफएमएस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीनुसार सर्व परवानाधारकांची नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. परवानाधारकाकडे युजर आयडी व पीन असल्यानंतर परवानाधारकाच्या आधार क्रमांकाच्या आधारे मशीनचा वापर करणे शक्य होणार आहे. आधारकार्ड लिकिंग करणे गरजेचे आहे. याकरिता जिल्ह्यातील सर्व परवानाधारक खत विक्रेत्यांनी एम-एफएमएस प्रणालीवर नोंदणी करावी, असे आवाहन जि. प. चे कृषी विकास अधिकारी संजय सूर्यवंशी यांनी केली आहे.

मर्यादेपेक्षा जास्त खत विक्रीला लगाम
केंद्र शासनाच्या या नव्या योजनेनुसार, खतावर सबसिडी मिळवायची असेल तर विक्रेत्याला सर्व व्यवहार पीओएस मशीनद्वारे करावे लागणार आहे. यामुळे नेमके किती शेतकरी खताची खरेदी करतात, याचा आकडा समजणार आहे. अनेकदा एकाच शेतकऱ्याकडून मर्यादेपेक्षा जास्त खताची खरेदी केली जाते, असे प्रकार यापूर्वी अनेकदा घडले. मात्र आता खतविक्रीची पीओएस मशीनमध्ये नोंद होत असल्याने कोणत्याही शेतकऱ्याला मर्यादेपेक्षा अधिक खताची खरेदी करता येणार नाही. एकूणच खताचा काळा बाजार रोखण्यास मदत होणार आहे.

पीओएस मशीन लवकरच वाटप होणार
परवानाधारक खतविक्रेत्यांनी नोंदणी केल्यानंतर लवकरच कृषी विभागातर्फे प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पीओएस मशीन कशी हाताळावी, याबाबतची संपूर्ण माहिती प्रशिक्षणात देण्यात येणार आहे, शिवाय प्रशिक्षणादरम्यान खत विक्रेत्यांना पीओएस मशीनचे वितरण करण्यात येणार आहे.