गैरआदिवासींमधील असंतोष वाढला

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पदभरती पेसा कायद्यानुसार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गैरआदिवासी नागरिकांमधील असंतोष वाढला आहे.

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पदभरती पेसा कायद्यानुसार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गैरआदिवासी नागरिकांमधील असंतोष वाढला आहे. लोकप्रतिनिधी गैरआदिवासींच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात १३०० वर अधिक गावात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे येथे वर्ग ३ आणि ४ चे सर्वच पद अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरले जाणार आहेत. गैरआदिवासींचा पेसा कायद्याला विरोध नाही. परंतु यातील नोकर भरतीच्या जाचक अटीला विरोध आहे. गैरआदिवासींची गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकसंख्याही अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येएवढीच आहे. त्यामुळे हा कायदा गैरआदिवासी समुदायावर नोकर भरतीत अन्याय करणारा आहे. आधीच राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे ओबीसी समाजाचे गडचिरोली जिल्ह्यातील आरक्षण हे १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. त्यातच आता पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील तीनही लोकप्रतिनिधी अनुसूचित जमातीचे असल्याने आजपर्यंत गैरआदिवासींच्या प्रश्नावर त्यांनी कधीही वाचा फोडण्याची भूमिका घेतली नाही. उलट आदिवासी समाजात धनगर समाजाला समाविष्ट करु नये, या मागणीसाठी गडचिरोली जिल्ह्यात धनगर समाजाची लोकसंख्या अत्यल्प असतांनाही मोर्चा काढण्याचे काम प्रकर्षाने केले. त्याबरोबरच गैरआदिवासींच्या प्रश्नावर पत्र लिहिल्याचे नाटक काही लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. मात्र मुंबईत जाऊन कोणताही पाठपुरावा गैरआदिवासींच्या प्रश्नावर केला जात नाही, असा थेट आरोप विविध ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. यापूर्वीही अनेकदा या लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून मुंबईत शिष्टमंडळामध्ये गेलेल्या नेत्यांना असा अनुभव आलेला आहे. पेसा कायद्याची अंमलबजावणी थांबविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आमरण उपोषण करून शासनावर दबाव आणावा, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार व बिगर आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. स्वातंत्र्यदिनी गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांमध्ये पेसा कायद्याचा विरोध करणारे ठराव पारीत करण्यात आले. मात्र राज्यपाल महोदयांचे नाव सांगून जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी या कायद्याची अंमलबजावणी तत्परतेने करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यावरही दबाव आणत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
गैरआदिवासींच्या मोर्चानंतर राज्यसरकारने पेसा अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. उलट राज्य सरकार चांगला निर्णय म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता तोंडावर असल्यामुळे सध्या लोकप्रतिनिधींना या प्रश्नाचे देणे-घेणे राहिलेले नाही, असा थेट आरोप आता होऊ लागला आहे. या प्रश्नावर कायम तोडगा न निघाल्यास गडचिरोली जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत गैरआदिवासी मतदार बहिष्कार व नोटाचे हत्यार उपसल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेणे गरजेचे आहे.