पेसा कायद्याविरोधात आजपासून आंदोलन

राज्यपालांनी ९ जून रोजी काढलेल्या नोकरी संबंधीच्या पेसा कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील एकूण १५९५ गावांपैकी सुमारे १३११ गावातील वर्ग ३ व ४ च्या भरतीत १०० टक्के आदिवासींची भरती केली जाणार आहे.

गडचिरोली : राज्यपालांनी ९ जून रोजी काढलेल्या नोकरी संबंधीच्या पेसा कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील एकूण १५९५ गावांपैकी सुमारे १३११ गावातील वर्ग ३ व ४ च्या भरतीत १०० टक्के आदिवासींची भरती केली जाणार आहे. याविरोधात गैर आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांनी आजपासून बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरूवात करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेतून दिली.
जिल्हा निवड मंडळ स्थापन करून जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांचीच निवड करण्यात यावी, ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी नॉनक्रिमिलिअरची मर्यादा ६ लाखांपर्यंत करावी, २०११ च्या झालेल्या जनगणनेची जातनिहाय आकडेवारी तत्काळ जाहीर करावी, त्याचबरोबर राज्यपालांनी नोकरी संबंधीचा पेसा कायदा काढला आहे. या कायद्यानुसार तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षीका, शिक्षक, कृषी सहाय्यक, परिचारिका, पशुधन सहाय्यक आदी वर्ग ३ व ४ ची सर्व पदे आदिवासींमधून भरले जाणार आहेत. यामुळे ओबीसी, एससी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी आदी प्रवर्गातील उमेदवार हद्दपार होणार आहेत. हा अध्यादेश मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी ८ आॅगस्टपासून बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरूवात करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ९ आॅगस्ट रोजी आरमोरी विधानसभा क्षेत्र बंद व रस्ता रोको, १० ला गडचिरोलीत रस्ता रोको, ११ ला अहेरी विधानसभा क्षेत्र बंद व रस्ता रोको, १४ ला जिल्ह्यातील शाळा, कॉलेज बंद व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात २० हजारापेक्षा जास्त युवक सहभागी होणार आहेत. १४ आॅगस्टलाच पालकमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात येणार आहे. चर्चेदरम्यान ठोस आश्वासन न मिळाल्यास १५ आॅगस्ट रोजी शासकीय कार्यक्रमानंतर पालकमंत्र्यांना हजारो युवकांच्या उपस्थितीत घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा पत्रकार परिषदेतून दिला.
पत्रकार परिषदेला ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अरूण मुनघाटे, शेषराव येलेकर, दादाजी चापले, दादाजी चुधरी, सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेचे अध्यक्ष भास्कर बुरे, उपाध्यक्ष रूपेश भोपये, संतोष बोलुवार आदी उपस्थित होते.