माहितीच्या अधिकाराचा दुरूपयोग

शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून करण्यात येणारा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी ..

आरमोरी : शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून करण्यात येणारा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला आहे. मात्र या कायद्याचा काही नागरिकांकडून दूरूपयोग केला जात आहे. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकारी त्रस्त असल्याचे दिसून येते.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या महत प्रयत्नानंतर सर्वप्रथम राज्यात माहितीचा अधिकार लागू करण्यात आला. याचे चांगले परिणाम दिसून आल्यानंतर केंद्र शासनानेही माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ साली मंजूर केला. या कायद्यान्वये शासकीय कार्यालयातील माहिती मागण्याचा अधिकार अगदी सामान्य व्यक्तीला मिळाला आहे. नागरिकाने माहिती मागितल्यानंतर शासकीय कार्यालयातील कागदपत्रांची झेरॉक्स काढून माहिती पुरविल्या जाते. यासाठी अत्यंत कमी शूल्क आकारल्या जाते. माहिती मागणारा बीपीएलधारक असेल तर त्याला मोफतच माहिती पुरविली जाते. यामुळे देशभरात अनेक भ्रष्टाचाराचे प्रकरणे समोर आली आहेत. यामुळे भ्रष्टाचारांना या कायद्याची मोठी भीती वाटू लागली आहे.
दुसरीकडे मात्र या कायद्याचा काही नागरिकांकडून दूरूपयोग केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या विषयाची माहिती मागितल्यानंतर संबंधित विभागाचा अधिकारी किंवा कर्मचारी भयभयीत होतो. आपल्यावर कारवाई होणार अशी भीती त्याच्या मनात निर्माण होते. नेमका याचा फायदा घेत या पोटभरू माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून संबंधित अधिकाऱ्याला पैशाची मागणी केली जाते. काही राजकीय पक्षांचे स्वयघोषित कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे हे एकमेव काम बनले आहे. कार्यालयात आपला दबदबा राहावा, यासाठीही मागणी मागितली जात आहे.
ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न अत्यंत मोजके असते. बीपीएलचा दाखला जोडून १० वर्षाची माहिती मागण्यात येते. झेरॉक्स काढण्याचा संपूर्ण खर्च ग्रामपंचायत प्रशासनाला सोसावा लागतो. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन बरेच त्रस्त झाले आहे. अशा नागरिकांमुळे या कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. या पोटभरू कार्यकर्त्यांमुळे सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवून माहिती मागणाऱ्यांवरही टिका होत आहे. हे सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी आवश्यक पावले शासनाने उचलावी. अशा पोटभरू कार्यकर्त्यांची तक्रार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पोलीस विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशीही मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. (प्रतिनिधी)