जिल्हा परिषद सदस्य व आमदारांमध्ये बैठकीतच खडाजंगी

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून खर्च होणारा ३०५४ योजनेचा निधी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत खर्च करण्यात यावा, ..

डीपीडीसी बैठक : जि.प.चा निधी राज्य सरकारकडे वळविण्याचा डाव हाणून पाडलागडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून खर्च होणारा ३०५४ योजनेचा निधी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा नियोजन व विकास बैठकीत गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी उपस्थित करताच सभेला उपस्थित असलेल्या सर्वच जिल्हा परिषद सदस्यांनी होळी यांच्या बाबीवर आक्षेप घेत जिल्हा परिषदेच्या कामात जिल्हा नियोजन व विकास समिती ढवळाढवळ करीत आहे, असा थेट आरोप केला. यावेळी खासदार अशोक नेते व आमदार क्रिष्णा गजबे यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. जवळजवळ अर्धा ते एक तास या एकाच मुद्यावर वादळी चर्चा डीपीडीसीच्या बैठकीत झाली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी १.३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सुरू झाली. या बैठकीदरम्यान ३०५४ च्या निधीतून ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद सदस्य काम करीत नाही. अनेक ठिकाणी एकाच योजनेतून डबल काम स्मशानभूमी विकास कार्यक्रमातून देण्यात आले, असा मुद्दा आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी उपस्थित केला. या मुद्यावर जिल्हा परिषद सदस्य जगन्नाथ पाटील बोरकुटे, केशरी उसेंडी, अशोक इंदुरकर, पद्माकर मानकर आदींनी जोरदार आक्षेप घेतला. जिल्हा परिषद सदस्यांचा हा निधी राज्य सरकारकडे वळता न करता राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागामार्फत खर्च होणारा ५०५४ चा निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात यावा, अशी मागणी यांच्यासह अनेक जि.प. सदस्यांनी लावून धरली. त्यावर वादळी चर्चा झाल्याने अखेरीस शासकीय दिशा निर्देशानुसारच या निधीचा विनियोग केला जाईल, असे आश्वासन सभागृहाला देण्यात आले.राज्य सरकारचा ५०५४ चा निधी तिन्ही विधानसभा क्षेत्र व जिल्हा परिषदेला समान पध्दतीने वितरित करण्यात यावा, अशी मागणी खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी सभागृहात केली. जिल्हा परिषदेच्या सभेत ठराव नसतानाही ३०५४ च्या कामांचे वाटप झालेच कसे, असा सवाल जि.प. सदस्य जगन्नाथ बोरकुटे यांनी उपस्थित करून जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्तही अद्यावत नाही. अशा कामांवर नियंत्रण आले पाहिजे, अशी मागणी बोरकुटे यांनी यावेळी केली. सभेला जि.प. अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार क्रिष्णा गजबे, विधान परिषद सदस्य, मितेश भांगडीया, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता आदी उपस्थित होते. या सभेत डॉक्टरांची रिक्त पदे, रूग्णवाहिकांची कमतरता, जिल्हा परिषद शाळांच्या जीर्ण वर्गखोल्या दहन, दफनभूमी, रस्त्याचे काम, बंगाली बांधवांचे पट्टे, मोजमाप व गावठाणातील भूमापणाची कार्यवाही आदी मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. (स्थानिक प्रतिनिधी)दोन वर्षांपासून बंधाऱ्याचे काम थंडबस्त्यातगडचिरोली जिल्ह्यात बंधाऱ्याचे काम मंजूर करण्यात आले असून कामाचे आदेशही देण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाली नाही. तसेच कठाणी नदीवर बंधाऱ्याचे काम मंजूर झाले आहे. याचा आराखडा देण्यात आला आहे. मात्र दोन वर्षांपासून सदर काम थंडबस्त्यात असल्याचा मुद्दा जगन्नाथ बोरकुटे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. मंजूर झाल्यानंतर लगेच सदर काम झाले असते तर एका बंधाऱ्याला ९० ते ९५ लाख रूपये खर्च येणार होता. मात्र आता कालावधी वाढला असल्याने प्रती एका बंधाऱ्यावर जवळपास १ कोटी २० लाखांचा खर्च येणार असल्याने शासन व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, असे बोरकुटे यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्यात उपसा सिंचन योजना मंजूर करण्यात आला. मात्र यात लोखंडी विहीर उभारून चाळण्याचा समावेश होता. मात्र चुकीच्या नियोजनामुळे या लोखंडी विहिरी पूर्णत: बुजले असून या कामाचे हस्तांतरणही झाले नाही, असा हा मुद्दा जगन्नाथ बोरकुटे यांनी उपस्थित केला.१०८ च्या अतिरिक्त रूग्णवाहिकांसाठी शासनाकडे प्रस्तावजिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार बघता प्रत्येक तालुक्यात १०८ क्रमांकाची रूग्णवाहिका असणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा सभेत मांडण्यात आला. १०८ क्रमांकाच्या रूगवाहिका वाटप करताना शासनाने लोकसंख्या हा आधार धरलेला आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्याचे भौगोलिक अंतर जास्त असल्याने गडचिरोली जिल्ह्याला आणखी १०८ क्रमांकाच्या ११ रूग्णवाहिका उपलब्ध करून द्याव्यात असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.जिल्हा सामान्य रूग्णालयातील दोषी डॉक्टरांवर कारवाई कराजिल्हा सामान्य रूग्णालय तसेच उपजिल्हा व ग्रामीण रूग्णालयातील काही डॉक्टरांबाबत लोकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे स्त्री रोगतज्ज्ञ शासकीय रूग्णालयात दाखल झालेल्या रूग्णांकडून पैसे घेतात. असा मुद्दा उपस्थित करून खासदार अशोक नेते यांनी अशा डॉक्टरांवर निलंबनाची कारवाई करा, अशी सूचना सभागृहात केली. यावर जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते यांना स्पष्टीकरण मागितले. यावर डॉ. खंडाते यांनी या संदर्भाच्या आमच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी करण्यात आली. मात्र यात काहीही नि:ष्पन्न झाले नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावर खासदार नेते, आमदार डॉ. होळी यांनी लोकप्रतिनिधींकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी खोट्या आहेत का, असा मुद्दा उपस्थित करून वैद्यकीय सेवेतील अशा प्रकाराला तत्काळ आवर घाला, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.