ओबीसी महामंडळाकडून व्यवसायासाठी ५० लाखांपर्यंत कर्ज; शिक्षणासाठी २० लाखांपर्यंत कर्ज

Gadchiroli : ओबीसी महामंडळाकडून कर्ज उपलब्ध होत असल्याने युवांना स्वयंरोजगार थाटता येतो

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या वतीने ओबीसी प्रवर्गातील युवक-युवतींसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ युांनी घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मागील काही वर्षांत अनेक युवांना महामंडळाने कर्ज उपलब्ध केले आहे. 

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (५० लाखांपर्यंत)
वार्षिक उत्पन्न मर्यादितील उमेदवाराच्या बचत गट, भागीदारी संस्था सहकारी संस्था अशा शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थाना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारणीकरिता जे कर्ज दिले जाते. बँकेकडून प्रत्येक गटात कमीत कमी रुपये १० लाख ते जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांपर्यंतची मंजुरी उद्योग उभारणीकरिता आहे. 

थेट कर्ज योजना (१ लाख)
या योजनेंतर्गत लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी १ लाखाचे बिनव्याजी थेट कर्ज दिले जाते. या योजनेत नियमित परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना 'दसादसे' ४ टक्के व्याज आकारण्यात येते. ४ वर्षांत कर्ज परतफेड करावी लागते. तेव्हाच बिनव्याजी थेट कर्ज योजनेचा सुलभ लाभ मिळतो. 

शिक्षणासाठी २० लाखांपर्यंत कर्ज
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता उच्च शिक्षणासाठी बँकेकडून राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी १० लाख व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. विद्यार्थ्यांचे वय १७ ते ३० वर्षे, वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत असावे. अर्जदार इयत्ता १२ वी ६० गुणांसह उत्तीर्ण असावा. 

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (१५ लाखांपर्यंत)
या योजनेचे स्वरूप बँकेने १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादित कर्ज मंजूर केलेल्या अर्जदाराने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यानंतर व्याजाची रक्कम (१२ टक्के मर्यादेत) अर्जदाराच्या आधार लिंक बैंक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. ही योजना संपूर्णपणे संगणकीकृत आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँक निकषानुसार आहे.

२० टक्के बिजभांडवल योजना (५ लाखांपर्यंत) :

• या योजनेंतर्गत कमाल ५ लाख रुपया चर्चतध्या का प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येते. कृषी व संलग्न व्यवसाय, वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय तसेच पारंपरिक, लघु व सेवा उद्योगासाठी कर्ज देण्यात येते. नावीन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीस प्राधान्य देण्यात येईल.
• मंजूर कर्ज रकमेच्या ५ टक्के २ लाभार्थी, २० टक्के महामंडळ व ७५ टक्के बँकेचा सहभाग आहे. महामंडळाच्या कर्ज रकमेवर ६ टक्के व्याज दर असून बँकेच्या कर्ज रकमेवर बँकेचा व्याज दर लागू राहील. कर्जाची परतफेड ५ वर्षात करायची आहे.