अजून किती दिवस करायची ही कसरत?

केंद्र सरकारने दीड वर्षापूर्वी देशातील ११५ अतिमागास जिल्ह्यांची यादी तयार करून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा कृती आराखडा तयार केला. त्या यादीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हाही घेण्यात आला. आरोग्य, शिक्षणासह अनेक बाबतीत या जिल्ह्यांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवली. तीन-तीन दिवस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे त्यावर मंथन झाले.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : मुंबई, कोल्हापूर किंवा अन्य कुठेही पूरपरिस्थितीत लोक अडकून पडतात तेव्हा सर्व यंत्रणा धावून जाते. पुन्हा तशी वेळ येऊ नये म्हणून विविध उपाययोजना केल्या जातात. गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्यात २०० गावांचा पावसाळ्याचे चार महिने जगाशी संपर्क तुटत असताना हे लोक मात्र ‘अदखलपात्र’ ठरतात. आजच नाही तर गेल्या अनेक वर्षांपासून ही स्थिती कायम आहे. याही वर्षीच्या पावसाळ्यात त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. जिल्हा निर्मितीच्या चार दशकांतही ही स्थिती कायम असणे हे राज्यकर्त्यांचे आणि प्रशासनाचे अपयशच म्हणावे लागेल.
केंद्र सरकारने दीड वर्षापूर्वी देशातील ११५ अतिमागास जिल्ह्यांची यादी तयार करून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा कृती आराखडा तयार केला. त्या यादीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हाही घेण्यात आला. आरोग्य, शिक्षणासह अनेक बाबतीत या जिल्ह्यांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवली. तीन-तीन दिवस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे त्यावर मंथन झाले. पण प्रत्यक्षात त्याचे फलित काय हे अजूनपर्यंत दिसले नाही.
या आदिवासीबहुल जिल्ह्याला गेल्या चार दशकांपासून नक्षलवादाने पोखरून जिल्ह्याच्या विकासाला खिळ बसविली हे जरी सत्य असले तरी किती दिवस हे तुणतुणे वाजवत मूळ प्रश्नांना बगल देणार? आज जिल्ह्यात मोजक्या संख्येने शिल्लक असणाºया नक्षलवाद्यांचे मनसुबे हाणून पाडण्यासाठी १० हजार सशस्त्र पोलीस तैनात असतात. त्यांच्या खर्चाचे आकडे पाहिल्यास जिल्ह्याच्या एकूण विकास निधीपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खर्च केवळ नक्षलविरोधी अभियानावर केला जातो. इतक्या वर्षात यावर खर्च झालेला पैसा जिल्ह्यातील विकास कामांवर खर्च झाला असता तर या जिल्ह्याचा मागासलेपणाचा शिक्का केव्हाच पुसल्या गेला असता. नक्षलवाद फोफावण्यामागे विकासाचा अभाव हे एक कारण असल्याचे सांगितले जाते. मग विकास करून नक्षलवाद संपवण्यासाठी कुणी सरकारचे हात बांधले का?
पावसाळ्यात संपर्क तुटणारे लोक कोणत्या परिस्थितीत राहात असतील याची कल्पना आपण करू शकत नाही. आज मोबाईल फोनसारखी संपर्क यंत्रणा काही तास ठप्प झाली तर शहरी माणूस अस्वस्थ होतो, तिथे या गावांमधील लोक कोणत्याही संपर्क माध्यमांशिवाय कसे जगत असतील? दुर्गम भागातील गावांमध्ये चारचाकी वाहन जाण्यासाठी रस्ता नाही. आजारी रुग्ण, गर्भवती महिलांना अनेक किलोमीटरची पायपीट करत, खाटेचा पाळणा करून आणावे लागते. अनेक जण पाण्यातून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात वाहून जातात. परंतू त्यांच्या परिस्थितीत बदल होत नाही. असे किती दिवस त्यांनी कसरत करत जगायचे? याचे उत्तर कोणीतरी द्यावे.