आदिवासींची वनपट्टे गिळंकृत करुन बांधली घरे? दोन हजार कोटींच्या भूखंड घोटाळ्याची 'एसआयटी' करणार चौकशी

Gadchiroli : भूमाफिया, नगररचनाकार विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जिल्ह्यात अशा जागांवर पाचशेवर पक्की घरे बांधल्याची तक्रार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पुराव्यानिशी प्राप्त झाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवर कब्जा करुन तसेच आदिवासींना दिलेले वनपट्टे गिळंकृत करुन नोटरीवर खरेदी विक्री व्यवहार केल्याचे समोर आले होते. भूमाफिया, नगररचनाकार विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जिल्ह्यात अशा जागांवर पाचशेवर पक्की घरे बांधल्याची तक्रार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पुराव्यानिशी प्राप्त झाली, याची गंभीर दखल घेत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची घोषणा केली.

मंत्री बावनकुळे हे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या सेवा पंधरवडा उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी १९ सप्टेंबरला जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी जिल्हा नियोजन भवनात त्यांनी ११० निवेदने स्वीकारली. सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर भडांगे व प्रकाश ताकसांडे यांनी भूखंड घोटाळ्याबाबत पुराव्यासह तक्रार केल्यानंतर बावनकुळे यांनी आश्चर्य व्यक्त करत तातडीने चौकशी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.

२ हजार कोटी रुपयांची व्याप्ती जमीन घोटाळ्यात असल्याचा अंदाज आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करणारे, त्यांना नियमित करून विक्रीस परवानगी देणारे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकतील.

अर्चना पुट्टेवारच्या अटकेनंतर झाले होते आरोप

• सासऱ्याची सुपारी देऊन हत्या केल्याच्या आरोपाखाली नगररचना विभागातील तत्कालीन सहायक संचालक अर्चना पुट्टेवार (पार्लेवार) हिच्या अटकेनंतर या घोटाळ्याची चर्चा अधिक रंगली होती.
• यात देसाईगंजातील एका राष्ट्रीय पक्षाच्या कथित नेत्याचीही नागपूरच्या पोलिसांनी चौकशी केली होती. भूखंड घोटाळ्याबाबत त्याचवेळी तक्रारीही झाल्या होत्या, मात्र, चौकशी पुढे सरकली नव्हती.
• आता मंत्री बावनकुळे यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याने घोटाळेबाजांना हादरा बसला आहे.

 

कामचुकारांना सुनावले, वेतनवाढ रोखण्याचे निर्देश

या उपक्रमात मोठ्या संख्येने नागरिकांनी आपापल्या तक्रारी व निवेदने सादर केली. प्राप्त तक्रारींवर त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या स्पष्ट सूचना मंत्रीद्वयानी जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. एका प्रकरणात २० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीत तक्रारीचे निपटारा करण्यात झालेल्या दिरंगाईची दखल घेत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर विभागीय चौकशी करून वेतनवाढी रोखण्यासाठी शिफारस करण्याच्या सूचना दिल्या. अधिकाऱ्यांनी वेळेवर काम केले असते तर नागरिकांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात आज इथे यावे लागले नसते, अशा शब्दांत त्यांनी कामचुकारांना भर बैठकीत सुनावले.

४० हजार बंगाली कुटुंबांच्या 'पीआर'वर लागणार नावे

जिल्ह्यात बंगाली बांधवांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले, पण त्यावर बंगाली असा सरसकट उल्लेख आहे, तो हटवून सर्वांची स्वतःची नावे लावण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. ते म्हणाले, यामुळे बंगाली बांधवांना आपल्या जागेचा मालकी हक्क मिळेल तसेच घरकुलसह विविध योजनेचा लाभघेणे सुकर होईल. मुलचेरा व चामोर्शी तालुक्यात मोठ्या संख्येने बंगाली बांधव वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या जागेच्या मालकी हक्काचा तिढा सुटला होता. पण प्रापर्टी कार्डवर नाव नसल्याने योजनांचा लाभ घेणे कठीण बनले होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली आढावा बैठक

मंत्रीद्वयींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचा आढावा घेतला. यावेळी आवश्यक ते निर्देशही देण्यात आले. बैठकीला खा. डॉ. नामदेव किरसान, आ. डॉ. मिलिंद नरोटे, आ. रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जि.प. सीईओ सुहास गाडे, अतिरिक्त अधीक्षक गोकुल राज जी व अधिकारी उपस्थित होते.