ग्रा.पं. सदस्यांचा शौचालयाला ठेंगा

केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान सुरू करून स्वच्छ व सुंदर देश बनविण्याची संकल्पना पुढे आणली आहे. मात्र गडचिरोली

दिलीप दहेलकर ल्ल गडचिरोली
केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान सुरू करून स्वच्छ व सुंदर देश बनविण्याची संकल्पना पुढे आणली आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्याच्या सात तालुक्यातील तब्बल २४१ ग्रामपंचायत सदस्यांकडे शौचालय नाही. जिल्ह्याच्या बाराही पंचायत समिती अंतर्गत जवळपास तिनशेहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांकडे घरी शौचालय नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मात्र कायदा असूनही या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित सदस्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने या ग्रा.पं. सदस्यांचे सदस्यत्व कायम आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: हातात झाडू घेऊन संपूर्ण देशवासीयांना स्वच्छ, सुंदर देश बनविण्याचे ंआवाहन केले. त्यानंतर स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात शौचालय बांधकाम योजनेचा धडाक्याने शुभारंभ झाला. शिवाय अनेक सामाजिक संघटनांनी झाडू लावून स्वच्छतेचा संदेश दिला. मात्र आता राजकीय नेत्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांचे स्वच्छतेकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत सदस्य व पदाधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या घरी शौचालय असणे बंधनकारक केले आहे. काही जिल्ह्यात या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू असल्याने संबंधित जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी संभाव्य उमेदवारांनी झपाट्याने शौचालय बांधकाम केले. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये शौचालय बांधकामाबाबत प्रचंड उदासीनता आहे. शौचालय नसलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (ज)-५ नुसार शौचालय नसलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. मात्र अशा प्रकारची कारवाई गडचिरोली जिल्ह्यात अद्यापही करण्यात आली नाही.
काही दिवसांपूर्वीच गडचिरोली जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक पोटनिवडणुका पार पडल्या. दरम्यान नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना संबंधित उमेदवारांना शौचालयाची अट घालण्यात आली नाही. तसेच शौचालयाबाबतचे शपथपत्रही घेण्यात आले नाही. या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले नाहीत.

चार पंचायत समित्या माहिती देण्यास उदासीन
४स्वच्छ भारत मिशनचे जिल्हास्तरावरचे कार्यालय जिल्हा परिषद गडचिरोली येथे आहे. या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा पत्र पाठवून ग्रा.पं. सदस्यांकडे असलेल्या शौचालयाबाबतची माहिती पंचायत समिती प्रशासनाला मागविली. मात्र चामोर्शी, कुरखेडा, धानोरा व भामरागड या चार पंचायत समितीने अद्यापही या कार्यालयाला सदर माहिती दिली नाही.

कोरची तालुक्यात ग्रा.पं. सदस्यांकडे १०० टक्के शौचालय
४कोरची तालुक्यात एकूण ३० ग्रामपंचायती आहेत. कोरची तालुका वनव्याप्त क्षेत्रात असून नक्षलप्रभावित आहे. मात्र असे असतानाही कोरची पंचायत समिती अंतर्गत सर्वच ३० ग्रामपंचायतीतील सदस्य व पदाधिकाऱ्यांकडे शौचालये आहेत. यावरून कोरची तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी स्वच्छतेच्याबाबतीत गंभीर असल्याचे दिसून येते. १०० टक्के ग्रामपंचायत सदस्यांकडे शौचालये असलेला कोरची तालुका जिल्ह्यातील एकमेव तालुका आहे. त्या तुलनेत गडचिरोली हा शहरी भागातील तालुका असूनही या तालुक्यात ५५ ग्रामपंचायत सदस्यांकडे अद्यापही शौचालये नाहीत. याशिवाय चामोर्शी, कुरखेडा, धानोरा व भामरागड तालुक्यातही २५ ते ३० टक्के ग्रामपंचायत सदस्यांकडे शौचालये नसल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. जिल्ह्याच्या ११ तालुक्यात हागणदारीमुक्तीचा पूर्णत: फज्जा उडाला आहे. प्रशासनही याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.

ग्रामपंचायत सदस्यांकडे शौचालय असावे व त्याचा वापर होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ग्रा.पं. सदस्यांकडे शौचालय नसल्याबाबतची लेखी तक्रार आपल्याकडे दाखल झाल्यास त्याची बीडीओंमार्फत प्राथमिक चौकशी केली जाते. त्यानंतर या प्रकरणात सुनावणी होते. सध्या कार्यालयात अशी काही प्रकरणे सुनावणीसाठी दाखल आहेत. शौचालय नसल्याचे सिध्द झाल्यास संबंधितांचे ग्रा.पं. सदस्य रद्द होऊ शकते.
- महेश आव्हाड, अप्पर जिल्हाधिकारी गडचिरोली