ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार सुस्त

जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. ते पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे. मात्र राज्य सरकार या प्रश्नावर उदासिन असल्याचे दिसत आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडूनही अपेक्षाभंग : पूर्ववत करण्याची मागणी
गडचिरोली : जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. ते पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे. मात्र राज्य सरकार या प्रश्नावर उदासिन असल्याचे दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आरक्षण वाढवून देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र ते हवेतच विरले आहे.
जिल्ह्यात ४६ टक्के ओबीसी समाज वास्तव्याला आहे. शेती हा या समाजाचा मुख्य व्यवसाय आहे. पूर्वी या समाजाला नोकऱ्या व पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण होते. त्यानंतर ते ११ टक्के करण्यात आले. त्यातही कपात करून राज्य सरकारने ६ टक्क्यांवर आणले आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या नोकर भरतीत ओबीसी हद्दपार झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षात वन व पोलीस विभागाच्या भरतीत केवळ ७५ ओबीसींना नोकऱ्या मिळू शकल्या.
आरक्षण वाढविण्याची मागणी ओबीसी समाज गेल्या १० वर्षांपासून करीत आहे. त्यासाठी अनेकदा आंदोलनेही झालीत. परंतु अनुसूचित जमातीचे लोकप्रतिनिधी या मुद्यावर गळचेपी भूमिका घेत आहेत. शहरात विविध ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन साखळी उपोषण व आमरण उपोषणही केले. त्यावेळी चिमूरचे आमदार विजय वडेट्टीवार व आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आंदोलनकर्त्यांना ही मागणी मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी चामोर्शी येथे मुख्यमंत्री आले असताना त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मार्गी लावला जाईल, असे जाहीर आश्वासन दिले होते.
मात्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच मराठा व मुस्लीम समाजाला अनुक्रमे २१ व ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण वाढीचा प्रश्न १२ जून नंतर मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील काँग्रेस नेत्यांनाही दिले होते. मात्र या मुद्यावर कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजात शासनाप्रती प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
जिल्ह्यात लोकसभा व विधानसभेचे तीनही क्षेत्र अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधी ओबीसींच्या प्रश्नाचा पाठपुरावाच करीत नाही, असा आरोप आता होऊ लागला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी समाज आक्रमक होण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)