गोवारी समाजाला न्याय द्या

मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून आदिवासी गोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलती देण्यात याव्या, अशी मागणी आदिवासी गोवारी जमात संघटन समिती शाखा कुरखेडाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देतहसीलदारांना निवेदन : गोवारी जमात समितीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कुरखेडा : मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून आदिवासी गोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलती देण्यात याव्या, अशी मागणी आदिवासी गोवारी जमात संघटन समिती शाखा कुरखेडाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात कुरखेडाच्या तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी समितीचे तालुका समन्वयक हेमंत शेंद्रे, सहसमन्वयक श्रावण भोंडे, पूर्णानंद नेवारे, त्र्यंबक वाघरे, लालाजी सहारे, नामदेव कोसरे, आसाराम देवारे, लीलाराम देवारे, विनोद चौधरी, अशोक दुधकुवर, सियाराम नेवारे, सोमेश्वर राऊत, दिवाकर नागोसे, विजय नेवारे, जयपाल नागोसे, माणिक भोयर, पीतांबर नेवारे आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, गोवारी जमात १९५६ पासून अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे. परंतु यादी बनविताना चुकीने गोंडगोवारी अशी नोंद झाली आहे. शासनाने केलेल्या या चुकीमुळे गोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. त्यासाठी शासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्या, असा निर्वाळा उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी याचिकेवर सुनावणी दरम्यान दिला. याची अंमलबाजवणी करावी, अशी मागणी गोवारी जमातीच्या नागरिकांकडून होत आहे.