वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनाला सुरूवात; शेतकऱ्यांचे हेलपाटे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 19, 2025 15:57 IST2025-02-19T15:56:01+5:302025-02-19T15:57:01+5:30
जिल्हा मुख्यालयासह उपविभागीय अधिकारी, कार्यालयांमध्ये कर्मचारी आहेत

Forest rights workers' strike begins; Farmers' frustration
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वनहक्क कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करावे, यासह विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वनहक्क कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन मंगळवार, १८ फेब्रुवारीपासून सुरू झाले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील वनहक्क कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात जिल्हाप्रमुख हेमंत मडावी, उपविभागीय सहायक दीपक सुनतकर, मनीराम पुंगाटी, प्रकाश मट्टामी, दीपिक्षा मेश्राम आदींसह अन्य कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. कोरची तालुक्यातील बोदलदंड, पड्यालजोग येथील नागरिकांना सामूहिक वनहक्क दाव्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले असता वनहक्क कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्यांना परिपूर्ण माहितीअभावी परत जावे लागले, अशी माहिती कोरची येथील जगदीश बोगा तसेच एटापल्ली तालुक्यातील आशावंडी येथील रहिवासी बंडू नरोटे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचे हेलपाटे
वनहक्क कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी झाल्याने वनहक्क दाव्यांसाठी बाहेर गावाहून उपविभागीय कार्यालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हेलपाटे वाढणार आहेत. या शेतकऱ्यांना शारीरिक, मानसिक त्रास होईल. शिवाय आर्थिक भूर्दंड पडेल.
वनहक्क दावे प्रलंबित
वनहक्क कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कुरखेडा, देसाईगंज (वडसा), गडचिरोली, चामोर्शी, एटापल्ली आणि अहेरी कार्यालयात वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दाव्यासाठी येतात.
या आहेत प्रमुख मागण्या
- वनहक्क कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे. मानधनात वाढ करण्यात यावी. वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या पदाचा आकृतिबंध तयार करण्यात यावा.
- आमच्या मानधनाचा स्वतंत्र २ निधी व कंत्राटी १० प्रणालीमधून मानधन देण्यात यावे. महिलांना मानधनासह प्रसूती रजा मान्य करावी. संरक्षण विमा, अर्जित रजा, आरोग्य खर्चात सवलत आदी सेवा लागू कराव्या.
- मागण्यांचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.