In five years there is no compensation | पाच वर्षांत एकदाही भरडाई मिळत नाही
पाच वर्षांत एकदाही भरडाई मिळत नाही

ठळक मुद्देअविकास संस्थांचे नुकसान : विलंबामुळे वाढताहे तूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शेतकऱ्यांकडील धान शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसार खरेदी केल्यानंतर त्याची भरडाई (मिलिंग) दोन महिन्यात करणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्ष गेल्या पाच वर्षात एकाही वर्षी या नियमाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. पाच वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास आदिवासी विकास महामंडळाला दरवर्षी धान भरडाईसाठी एक ते दिड वर्षाचा कालावधी लागला आहे. त्यामुळे तूट वाढून त्याचा भुर्दंड आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना सहन करावा लागत आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाचे उपअभिकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या आविका संस्था शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला धान संस्थेच्या आवारात उघड्यावर ठेवतात. शासन परिपत्रकानुसार त्या धानाची उचल दोन महिन्यात करून तो भरडाईसाठी पाठवणे गरजेचे असते. मात्र प्रत्यक्षात भरडाईला वेळ लागत असल्यामुळे दोन महिन्यात सर्व धानाची भरडाई करणे आदिवासी विकास महामंडळाला अशक्य होत आहे. मग एक ते दिड वर्ष पडून राहिलेल्या धानाच्या भरडाईतील तूट वाढणे नैसर्गिक असताना शासनाने यावर्षी केवळ १ टक्क्याची तूट मान्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापेक्षा जास्त तूट आल्यास संबंधित आविका संस्थांच्या कमिशनमधून दिड टक्के भुर्दंड वसूल केला जाणार आहे. यामुळे यावर्षी धान खरेदी केंद्र घेण्यासाठी अनेक संस्थांनी उत्सुकता दाखविलेली नाही. ही स्थिती कायम राहिल्यास शेतकºयांना नाईलाजाने कमी भावात व्यापाऱ्यांना धान विकून नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भरडाईसाठी तांदूळ देताना तो बँक गॅरंटीच्या प्रमाणात किंवा अग्रिम लॉटच्या प्रमाणात राईस मिलर्सला देण्याचे बंधन आहे. ज्या प्रमाणात तांदूळ जमा होईल त्याच प्रमाणात धानाची खरेदी केंद्रांवरून उचल देण्यात येते. त्यामुळे धान बऱ्याच कालावधीपर्यंत केंद्रावर पडून राहतो. गेल्या पाच वर्षातील भरडाईचा कालावधी पाहिल्यास २०१४-१५ मध्ये भरडाईसाठी १५ महिने लागले. त्यामुळे वजनात १.७५ टक्के घट आली. २०१५-१६ मध्ये १२ महिने कालावधी लागला. त्यावेळी २.३० टक्के घट आली. २०१६-१७ मध्ये १४ महिने लागल्यामुळे २.२४ टक्के घट, २०१७-१८ मध्ये १५ महिने लागल्यामुळे २.९० टक्के तर २०१८-१९ मध्ये भरडाईसाठी १३ महिने लागल्यामुळे १.२१ टक्के घट आली आहे.

Web Title: In five years there is no compensation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.