पेसा कायद्यामुळे सिरोंचाचे मच्छीमार संकटात

गडचिरोली जिल्ह्यात राज्यपालांच्या अधिसुचनेनंतर पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पेसा कायद्यांतर्गत तलाव मच्छीमार सहकारी सोसायटीकडून काढून ग्रामसभेकडे देण्यात आले आहे.

सिरोंचा : गडचिरोली जिल्ह्यात राज्यपालांच्या अधिसुचनेनंतर पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पेसा कायद्यांतर्गत तलाव मच्छीमार सहकारी सोसायटीकडून काढून ग्रामसभेकडे देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सिरोंचा तालुक्यातील ५ हजार मासेमारीचा व्यवसाय करणारे कुटुंब आर्थिक अडचणीत आले आहे. त्यांनी बँकेकडून घेतलेले कर्ज परत फेड करणेही त्यांना अशक्य झाले आहे.
सिरोंचा हा महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेलगत असलेला दुर्गम तालुका आहे. या तालुक्यात जुने मामा मालगुजारी तलाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. निजामकालीन बांधकाम झालेले हे तलाव सध्या अनेक गावात असल्याने या तलावात मासेमारीचा व्यवसाय चालतो. गावातील मच्छीमार सहकारी संस्थाच्यामाध्यमातून मासेमारीचा व्यवसाय चालत होता. यासाठी डोंगे व इतर साहित्यही खरेदी करण्यात आले होते. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यात जून महिन्यापासून पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली व गावातील मासेमारी सहकारी संस्थेकडे असलेले हे तलाव ग्रामपंचायतींकडे पर्यायाने ग्रामसभेकडे सूपुर्द करण्याचे आदेश झालेत. त्यामुळे मच्छीमार अडचणीत आले आहे.
ग्रामसभा या संस्थेंतर्गत असलेल्या मच्छीमारांना तलाव ठेक्याने द्यायला तयार नाहीत. सिरोंचा तालुक्यात काही सहकारी संस्थांनी मत्स्य बीज व अन्य सामुग्री खरेदीसाठी सोसायटी व बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. आता मासेमारीचा व्यवसाय बंद झाल्याने या कर्जाची परतफेड करायची कशी, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे. राज्य सरकारने मत्स्य सेवा सहकारी संस्थांची कर्जमाफी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच पेसा कायद्यातून तलाव वितरणाच्या निकषाला वगळण्यात यावे, अशी मागणीही होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात या समस्येबाबत मच्छीमार बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. मात्र राज्य सरकारकडून या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मच्छीमार कमालीचे अडचणीत आले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)