जिल्ह्यातील ३६४ ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाचे नऊ कोटी, चामोर्शी तालुक्याला सर्वाधिक निधी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 29, 2025 16:56 IST2025-03-29T16:53:35+5:302025-03-29T16:56:36+5:30
अबंधित निधीचे वितरण : मूलभूत विकासाला येणार गती; कोषागार कार्यालयातून ग्रा.पं.च्या खात्यात अनुदान

Finance Commission allocates Rs 9 crore to 364 gram panchayats in the district, Chamorshi taluka gets the highest amount of funds
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत जिल्ह्यातील ३६४ ग्रामपंचायतींना ८ कोटी ५५ लाख २३ हजारांचा अबंधित निधी मिळाला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निघाला आहे. अनुदानामुळे ग्रामपंचायती मालमाल झाल्या आहेत. या निधीमुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे. चामोर्शी तालुक्याला सर्वाधिक निधी मिळाला.
केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी बंधित आणि अबंधित अशा दोन प्रकारांत अनुदान देण्यात येते. त्यात ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना, तर प्रत्येकी १० टक्के निधी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेस मिळतो. बंधितसाठी ६० टक्के आणि अबंधितसाठी ४० टक्के अशा प्रमाणात अनुदानाची विभागणी केली आहे. अबंधित अनुदानाचा वापर हा आराखड्यानुसार विकासकामे, ग्रामपंचायत वीजबिलमुक्त करणे तसेच स्थानिक गरजेनुसार करता येतो. हा निधी कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा आस्थापनाविषयक बाबींवर खर्च करता येत नाही.
अनुदानाचा वापर कसा?
बंधित निधी हा ६० टक्के असतो. त्याचा उपयोग स्वच्छता, पाणंदमुक्ती, पाणी पुरवठा, जलपुनर्भरणाच्या कामांसाठी करावा लागतो. अबंधित निधी ४० टक्के मिळतो. तो आराखड्यानुसार गावात विकास कामे, स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर खर्च करता येतो.
३० जूनपर्यंत ५० टक्के खर्च करण्याचे घातले निर्बंध
- वित्त आयोगाचा निधी त्या गावाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या अधिक त्या ग्रामपंचायतीला अधिक निधी उपलब्ध होते. ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ५० टक्के निधी ३० जून पर्यंत खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
- वित्त आयोगांतर्गत दरवर्षी निधी 3 मिळत असते. तसेच किती निधी मिळणार आहे. हे सुद्धा ठरलेले असते. त्यामुळे या निधीतून कोणती कामे करायची, कोणत्या बाबीवर सदर निधी खर्च करायचा याचे नियोजन जवळपास अगोदरच झालेले असते. अनेक ग्रामपंचायती वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीची प्रतिक्षा करतात.
केंद्र शासनाचा निधी
वित्त आयोगांतर्गत देण्यात येत असलेला निधी हा केंद्र शासनाचा निधी आहे. ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने निधी देण्यात येते. गावाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन निधीचे वितरण केले जाते. या निधीमुळे गावाच्या प्रगतीला आणखी चालना मिळण्यास फार मोठी मदत होत असते.
ग्रामपंचायतींना मिळालेला निधी
तालुका ग्रा. पं. निधी
अहेरी १९ ५२,०९,०००
आरमोरी २० ५०,५५,०००
भामरागड १८ ३४,५८,०००
चामोर्शी ७५ १,९९,५७,०००
देसाईगंज १३ ४६,३८,०००
धानोरा ३५ ५०,५७,०००
एटापल्ली २१ ७०,५०,०००
गडचिरोली ४१ ८५,५२,०००
कोरची २७ ४५,७४,०००
कुरखेडा ४३ ९३,३३,०००
मुलचेरा १३ ४७,४६,०००
सिरोंचा ३९ ७८,९४,०००
एकूण ३६४ ८,५५,२३,०००
६० टक्के अनेक महिन्यांपासून ग्रामपंचायतींना होती निधीची प्रतीक्षा
बंधीत निधी दिला जाते. हा निधी कोणत्या बाबींवर खर्च करावा, यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. मात्र, अबंधित निधी ग्रामपंचायत बऱ्याच
बाबींवर खर्च करू शकते.