सभागृह उभारणी व बोअरवेलच्या खोदकामावर भर

गडचिरोली जिल्ह्यात शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी विविध विकास कामांसाठी येतो. त्यामुळे लोकप्रनिधींचा अर्धा भार हलका झाला आहे. व त्यांना आपल्या स्थानिक विकास निधी

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी विविध विकास कामांसाठी येतो. त्यामुळे लोकप्रनिधींचा अर्धा भार हलका झाला आहे. व त्यांना आपल्या स्थानिक विकास निधी सभागृह व भवन बांधकामासाठी खर्च करण्याची भरगच्च मुभा आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात आमदार निधीतून गेल्या वर्षभरात भवन, समाज मंदिर, सांस्कृतिक भवन तसेच शाळांचे सभागृह, गोटूल यांचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. आरमोरी क्षेत्राचे आमदार आनंदराव गेडाम यांच्या स्थानिक विकास निधीतून २०१२-१३ मध्ये २४ कामे यासाठीच मंजूर झाले आहे. ८८.७२ लाखाचा निधी त्यांनी दिला आहे. अहेरीचे आमदार दीपक आत्राम यांच्या स्थानिक विकास निधीतून ११ कामे समाज मंदिर, गोटूल यासाठी मंजूर असून त्यांनी ९ लाखावर निधी यासाठी मंजूर केला आहे. गडचिरोलीच्या आमदारांनी मात्र सभागृह बांधण्याचे १४ कामे केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आमदार यांच्या निधीतून विशेषत: सभागृह बांधकाम, नाली बांधकाम आदी मोठ्या प्रमाणावर झालेत. नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन ही कामे प्रस्तावित केली जातात. अशी लोकप्रतिनिधींची भुमिका आहे. खेडोपाडी फिरतांना नागरिक जे काम मागतात ते पूर्ण करण्याचा आपला प्रयत्न असतो, असे लोकप्रतिनिधीचे म्हणणे आहे. जलसंधारणाचे काम गडचिरोली जिल्ह्यात आमदारांच्या फंडातून झालेच नाही, असे चित्र दिसून येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या अनेक गावात आहे. काही ठिकाणी प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जातात. तरीही समस्या कायमच राहते. त्यामुळे गावकरी या समस्येवर मात करण्यासाठी आमदारांकडे धाव घेतात. गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली व अहेरी विधानसभा क्षेत्रात स्थानिक विकास निधीतून बोअरवेलचे मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यात आले आहे.
आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी आपल्या मतदार संघात बोअरवेल खोदकामाचे एकाच वर्षात १८ कामे मंजुर केले आहे. या कामांवर त्यांनी १५.७५ लाख रूपये निधी खर्च केला. तर अहेरीचे आमदार दीपक आत्राम यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील आमदारांमध्ये सर्वाधिक निधी बोअरवेलच्या कामावर खर्च केला आहे. त्यांनी गतवर्षात ४२ कामे बोअरवेल खोदण्याचे केले. या कामावर ४३ लाख २८ हजार रूपयाचा खर्च त्यांनी केला आहे. अहेरी विधानसभा क्षेत्रात अनेक गाव दुर्गम आहेत. स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतरही या भागात पिण्याचे पाणी उपलब्ध झालेले नाही. ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. परंतु सरकारी यंत्रनेलाही अडचणी असल्याने आमदार फंडातून बोअरवेल मागणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे हा आकडा वाढलेला आहे. या दोन्ही आमदारांनी आपल्या फंडातून नाल्या व रस्ते बांधकाम याकरताही निधी खर्च केला आहे. हा निधी खर्च करताना समाजभवन, काँक्रीट रस्ते, नाल्या, मोऱ्यांची बांधकाम यासाठी खर्च करताना भर दिला गेला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कामे झालीत. (जिल्हा प्रतिनिधी)