सातबाऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांची धावपळ

आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने गडचिरोली प्रादेशिक व अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालय मिळून एकूण ८९ खरेदी केंद्र सुरू आहेत. या केंद्रांवर आतापर्यंत सहा लाख क्विंटलवर धानाची खरेदी झाली आहे. अद्यापही आविका संस्थेच्या केंद्रांवर अनेक शेतकºयांचे धानाचे पोते काट्याविना पडून आहेत. राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार एका शेतकºयाला एकरी १२ क्विंटल धान एका सातबाºयावर विकता येते.

ठळक मुद्दे महामंडळाची धान खरेदी वाढतीवर : हेक्टरी ३० क्विंटल धान्य विक्रीची मर्यादा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत आविका संस्थेच्या वतीने तसेच मार्केटिंग फेडरेशनअंतर्गत खरेदी-विक्री सहकारी संघाच्या वतीने आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत धानाची खरेदी सुरू आहे. मात्र धान विक्रीची मर्यादा कमी असल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांना सातबारा मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने गडचिरोली प्रादेशिक व अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालय मिळून एकूण ८९ खरेदी केंद्र सुरू आहेत. या केंद्रांवर आतापर्यंत सहा लाख क्विंटलवर धानाची खरेदी झाली आहे. अद्यापही आविका संस्थेच्या केंद्रांवर अनेक शेतकऱ्यांचे धानाचे पोते काट्याविना पडून आहेत. राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार एका शेतकऱ्याला एकरी १२ क्विंटल धान एका सातबाऱ्यावर विकता येते. तसेच प्रतीहेक्टरी ३० क्विंटल धान विक्रीची मर्यादा आहे. यावर्षी काही शेतकऱ्यांना धानाचे उत्पादन भरघोस झाले. हेक्टरी ३५ ते ४० क्विंटल धान बऱ्याच शेतकऱ्यांना झाल्याची माहिती आहे. मात्र या शेतकऱ्यांकडे एका हेक्टर शेतीचा एकच सातबारा असल्याने त्याला महामंडळाच्या आधारभूत केंद्रांवर केवळ ३० क्विंटल धानाची विक्री करता येत आहे. उर्वरित ५ ते १० क्विंटल धान विक्रीसाठी त्या शेतकऱ्याला लगतच्या शेतकऱ्याचा सातबारा मिळवावा लागत आहे. मात्र सातबारा सहजासहजी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. काही खासगी व्यापारी आपले धान आविका संस्थेच्या केंद्रांवर विकत आहेत. असे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून सातबारे आपसात गोळा करीत असल्याची माहिती आहे.
शासनाच्या वतीने साधारण धानाला यावर्षी प्रती क्विंटल १८१५ रुपये भाव दिला जात आहे. क्विंटल मागे ५०० रुपयांचा बोनस व महाविकास आघाडीने प्रती क्विंटल २०० रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला अडीच हजार रुपये भाव क्विंटलमागे पडत आहे. परिणामी आवक वाढली आहे.

बोनसची मर्यादा वाढविण्याची मागणी
राज्य शासनाच्या वतीने आविका संस्थेच्या आधारभूत केंद्रांवर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ५०० रुपये बोनस दिला जातो. मात्र एका शेतकऱ्याला ५० क्विंटल धान विक्रीपर्यंत बोनस दिला जातो. त्यापेक्षा अधिक धान विकूनही बोनस मिळत नाही. केवळ ५० क्विंटलपर्यंतच बोनस दिला जातो. जिल्ह्यात सदन शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे बोनसची धान मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत आहे. मर्यादेपेक्षा अधिकच्या धानाला बोनस मिळविण्यासाठी दुसºया शेतकऱ्यांचे सातबारा मिळवावा लागत आहे.