11 केव्हीची विद्युतवाहिनी शेतातून टाकण्यास शेतकऱ्यांचा विराेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 31, 2022 05:00 IST2022-01-31T05:00:00+5:302022-01-31T05:00:37+5:30

ही विद्युत वाहिनी कृषीपंपासाठी वेगळी केली जात असून कृषीपंपासाठी फक्त आठ तास वीज मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांची उन्हाळी फसल होणार नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीचे उपविभागीय अभियंता सार्वे, कनिष्ठ अभियंता बागडे यांनी बोडधा येथे जाऊन शेतकऱ्यांची समजूत घातली. दरम्यान,  शेतकऱ्यांनी त्यांना वीज पोल टाकू देण्यास नकार दर्शवला. त्यानंतर अधिकारीसुद्धा हताश होऊन तिथून परतले.

Farmers oppose the removal of 11 KV power lines from the field | 11 केव्हीची विद्युतवाहिनी शेतातून टाकण्यास शेतकऱ्यांचा विराेध

11 केव्हीची विद्युतवाहिनी शेतातून टाकण्यास शेतकऱ्यांचा विराेध

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
कोरेगाव/चोप : देसाईगंज तालुक्यात बोडधा येथील शेतकऱ्यांनी नवीन ११ केव्हीची विद्युत वाहिनी शेतातून टाकण्यास शनिवारला आलेल्या ठेकेदाराला विरोध दर्शविला. लोडशेडिंग विषयावरून शेतकरी यावेळी आक्रमक झाले हाेते.
 ही विद्युत वाहिनी कृषीपंपासाठी वेगळी केली जात असून कृषीपंपासाठी फक्त आठ तास वीज मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांची उन्हाळी फसल होणार नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीचे उपविभागीय अभियंता सार्वे, कनिष्ठ अभियंता बागडे यांनी बोडधा येथे जाऊन शेतकऱ्यांची समजूत घातली. दरम्यान,  शेतकऱ्यांनी त्यांना वीज पोल टाकू देण्यास नकार दर्शवला. त्यानंतर अधिकारीसुद्धा हताश होऊन तिथून परतले. लोडशेडिंग होणार नाही याची हमी आम्हाला द्या तरच नवीन वाहिनी टाका, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी वीज विभागाकडे केली. यापूर्वी आम्हाला या वाहिनीसंदर्भात काही कळविले नाही आणि एकाएकी वीजवाहिनी वेगळी करून नवीन वाहिनी टाकल्याने शेतकऱ्यांनी याला विरोध दर्शविल्याची माहिती आहे.

कृषिपंपाच्या वीज जोडण्या अजूनही अपूर्णच

-    गडचिरोली जिल्ह्यात कृषिपंपाच्या बऱ्याच वीज जोडण्या अजूनही अपूर्णच आहेत. पीक घेण्यासाठी शिल्लक वीज जोडण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात, तसेच सर्वसामान्य वीज ग्राहकांकडून आकारण्यात येत असलेले अवाजवी वीज शुल्क कमी करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी वीज वितरण विभागासह शासनाकडे केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. वन कायद्यामुळे जिल्ह्यात मोठे सिंचन प्रकल्प होऊ शकले नाहीत. सिंचनाचे मोठे प्रकल्प नसल्याने तलाव, विहिरी, नाले व बोडी यावर कृषिपंपाने सिंचनाची सोय केली जाते. शासनाच्या वतीने कृषिपंपाची वीज जोडणी करून देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत हजारो शेतकऱ्यांना कृषिपंप जोडणी करून देण्यात आली असली तरी आजघडीला दीड हजारवर कृषिपंपांच्या जोडण्या प्रलंबित आहेत. 

कृषीपंपांना कमी दाबाचा वीजपुरवठा हाेत असल्याने आम्हाला ही नवीन वाहिनी टाकावी लागत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या पूर्वसंमतीची गरज नाही. 
- एन. एम. बागडे, कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग, देसाईगंज.

 

Web Title: Farmers oppose the removal of 11 KV power lines from the field