गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पीक विम्याला पाठ; चार पटीने घटली शेतकरी संख्या

एक रुपयात विम्याची योजना बंद : आले केवळ २४ हजार २४२ अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्य शासनाच्या वतीने २०२५-२६ च्या खरीप हंगामापासून राज्यात पीक विमा योजनेमध्ये बदल करून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खरीप हंगामासाठी सुधारित पीक विमा योजना राबविली जात आहे. जिल्ह्यात १ जुलैपासून खरीप पीक विमा उतरविण्यास सुरुवात झाली. ३१ जुलै रोजी ही मुदत संपली. दरम्यान महिनाभरात केवळ १४ हजार २८५ शेतकऱ्यांनीच पिकांचा विमा उतरविला. मागील वर्षीच्या तुलनेत विमा उतरविण्याचे प्रमाण चार पटीने घसरले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांचे संरक्षण करता यावे यासाठी शासनाच्या वतीने पीक विमा योजना राबविली जात आहे. शेतकऱ्यांनी स्वहिस्सा भरून विमा भरल्यास त्यांना भविष्यातील संभाव्य धोक्यांपासून पिकांचे संरक्षण करता येते. जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी लि.ची नेमणूक विमा उतरवण्यासाठी केलेली आहे. जिल्ह्यातील पीक विमा उतरविण्याचे प्रमाण वाढावे, यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने सुरुवातीपासूनच जागृती केली जात होती. शेतकऱ्यांना विम्याचे महत्त्व सांगितले जात होते, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरण्यासाठी पाठ दाखविली. पीक विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाही बरीच घट झालेली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. 

या कारणांमुळे नुकसान झाल्यास मिळणार भरपाई
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळामुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीड व रोग यामुळे उत्पादनात येणारी घट, यासाठी मदत मिळते.

हप्ता, विमा संरक्षण रक्कम
धान पिकासाठी ५१ हजार २५० रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षण व त्यासाठी ५१२ रुपये ५० पैसे हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. सोयाबीनसाठी ३० हजार विमा संरक्षण व ७५ रुपये हप्ता तर कापूस पिकासाठी ५९ हजार रुपये विमा संरक्षण व त्यासाठी शेतकऱ्यांना १४७ रुपये ५० पैसे हप्ता निश्चित केला आहे.

खरिपासाठी २ टक्के हिस्सा
शेतकऱ्यांकडून खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांना ५ टक्के हिस्सा विमा संरक्षित रकमेवर आधारावर घेतला जाणार आहे. उर्वरित पीक हप्ता केंद्र व राज्य शासनामार्फत देण्यात येऊन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित विमा योजनेच्या प्रस्तावास २९ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. 

तालुकानिहाय विमा नोंदणी
तालुका        प्राप्त अर्ज
अहेरी             ९३४
आरमोरी         १३२१
भामरागड        ६९७
चामोर्शी           १०,९३८
देसाईगंज        ५१८
धानोरा            १६३१
एटापल्ली        २७९
गडचिरोली       ३०२३
कोरची            ४०७
कुरखेडा          १४८१
मुलचेरा          १७८३
सिरोंचा           १२०३

१४ हजार एक अर्ज नोंदविण्यासाठी ८०० रुपयांचा खर्च
२८५ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी एकाहून अधिक ऑनलाइन अर्ज सादर केले. यात १७ हजार ९६८ अर्ज कर्जदार तर ६ हजार २७४ अर्ज बिगर कर्जदार वर्गवारीतील आहेत.