जातनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसींचा एल्गार; गडचिरोली जिल्ह्यासह तालुकास्तरावरही धरणे आंदोलन

गडचिरोली : देशात ५० टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना झाली नाही. त्यामुळे त्यांना सोयीसवलती व आरक्षण मिळण्यास अडचणी येत आहेत. आता २०२१ मध्ये देशात होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाचा स्वतंत्रपणे समावेश करावा, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसींमधील विविध संघटनांच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. दुपारी ३ वाजेपर्यंत धरणे दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांमार्फत सरकारकडे मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.

ओबीसी महासंघाच्या गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौकात धरणे देण्यात आले. या आंदोलनात प्रामुख्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रूचित वांढरे, पांडुरंग नागापुरे, अरुण मुनघाटे, पुरूषोत्तम मस्के, प्राचार्य विनायक बांदुरकर, प्रा.देवानंद कामडी, पांडुरंग घोटेकर यांच्यासह अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींवर सातत्याने कसा अन्याय केला जात आहे, याचा पाढा वाचला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ओबीसींचे शिष्टमंडळ पोहोचले. येथे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाचा स्पष्ट व स्वतंत्र समावेश करावा, अशी मागणी यातून करण्यात आली. हे निवेदन देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्या नावे देण्यात आले.

गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयाप्रमाणे चामोर्शी, आरमोरी, देसाईगंज, धानोरा तालुक्यासह इतर ओबीसीबहुल तालुक्यात दिवसभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांमार्फत मागण्यांचे निवेदन शासनाला पाठविण्यात आले.