उद्योग उभारणीचा कालावधी पाचऐवजी तीन वर्षांचा होणार
By Admin | Updated: October 10, 2015 01:27 IST2015-10-10T01:27:56+5:302015-10-10T01:27:56+5:30
औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत इच्छुक व्यावसायिकांना एमआयडीसी परिसरात भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येते.

उद्योग उभारणीचा कालावधी पाचऐवजी तीन वर्षांचा होणार
उद्योग मित्र समितीची सभा : उद्योगातून रोजगार निर्मिती करा-जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
गडचिरोली : औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत इच्छुक व्यावसायिकांना एमआयडीसी परिसरात भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र त्यांच्याकडून उद्योग उभारणीस विलंब होतो. पूर्वी भूखंड वाटपापासून उद्योग सुरू होईपर्यंत पाच वर्षांचा ठेवण्यात आला होता. मात्र उद्योग निर्मिती झाल्याने भूखंड रिकामे राहतात. ही समस्या लक्षात घेऊन आता भूखंड वाटपापासून उद्योग सुरू होईपर्यंतचा कालावधी तीन वर्षांचा ठेवण्यात यावा, असा निर्णय यापूर्वीच्या बैठकीत घेण्यात आला असून तशी शिफारसही एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यालयाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी शुक्रवारी आयोजित उद्योग मित्र समितीच्या बैठकीत दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी स्माल स्केल इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश इटनकर, उपवनसंरक्षक श्रीलक्ष्मी अनबत्तुला, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एस. पी. कोलते, महावितरण कार्यालयाचे अशोक म्हस्के, एमआयडीसीचे व्यवस्थापक नितीन गिरी, चंद्रपूर एमआयडीसीचे अतिरिक्त अभियंता एस. एम. मारे आदी उपस्थित होते. उद्योग सुरू न करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून २० भूखंड परत घेण्यात आले असून ते सहा महिन्यात वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करण्यात येईल. तसेच २४ सप्टेंबर भूखंड वाटप समितीत तीन भूखंड वाटपासाठी मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती महाव्यवस्थापक कोलते यांनी बैठकीत दिली. भूखंडाचा सध्याचा दर १० रूपये स्केअर मीटर असून एवढ्या कमी भावात भूखंड उपलब्ध होत असल्याने भूखंड खरेदी करून विनावापर ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे भूखंडाचा दर १०० रूपये प्रती चौरस फूट करावा, मात्र जर सदर उद्योजकाने विहित मुदतीत भूखंड उद्योग वापरासंबंधी तसेच इमारत बांधणी नकाशा मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष सुरू न केल्यास सदर उद्योजकाने ९० रूपये प्रती चौरस फुट दराने प्रशासनाला रक्कम परत करावी, अशी नाविण्यपूर्ण सूचना करण्यात आली. याला सर्वांनी संमती दर्शविली. तसेच या संदर्भात एमआयडीसी मुख्यालयासह धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शिफारस करण्यात येईल, असे ठरविले.