लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : २०१५ मध्ये ग्रामपंचायतची निवडणूक लढविणाऱ्या, मात्र हिशेब सादर न करणाऱ्या उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाते. त्यांना पुढची निवडणूक लढविता येत नाही. त्यांनी अर्ज केल्यास त्यांचे अर्ज अपात्र ठरविले जाणे आवश्यक आहे. मात्र हिशेब सादर न करणाऱ्यांची यादीच गायब असल्याने अनेक अपात्र उमेदवारांना यावर्षीची निवडणूक लढण्यासाठी अभयदान मिळणार आहे.अशा पद्धतीने अभयदान मिळणे हा निवडणूक नियमाचा भंग आहे. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या बेजबाबदारपणामुळे अशी वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणूक काळात उमेदवारांकडून माेठ्या प्रमाणात पैसे खर्च हाेण्याची शक्यता राहते. यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंगसुद्धा हाेऊ शकताे. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीदरम्यान खर्च करण्याची मर्यादा ठरवून देण्यात येते. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत सर्व उमेदवारांनी निवडणूक खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी जे उमेदवार सदस्य म्हणून निवडून येतात तेच निवडणूक विभागाकडे खर्चाचे विवरण सादर करतात. जे उमेदवार हारतात ते खर्च सादर करीत नाही. निवडणूक विभागाच्या नियमानुसार जाे उमेदवार खर्च सादर करत नाही त्याला अपात्र घाेषित केले जाते व पुढची निवडणूक लढता येत नाही. या नियमाचे पालन करण्यासाठी मागील वेळच्या निवडणुकीत अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा निवडणूक विभागाकडे असणे आवश्यक आहे. मात्र गुरुवारी सायंकाळपर्यंत यादी निवडणूक विभागाकडे उपलब्ध नव्हती. गडचिराेली, धानाेरा, आरमाेरी, कुरखेडा, देसाईगंज, काेरची या सहा तालुक्यांमधील ग्रामपंचायत सदस्यत्वासाठी केलेल्या अर्जांची तपासणीही करण्यात आली. पण ती करताना मागील निवडणुकीत खर्च सादर न करणारे कोण आहेत, याची माहितीच निवडणूक विभागाकडे नव्हती. मागील वेळी खर्च सादर न केलेल्या उमेदवारांनी यावेळीही अर्ज केला असेल तर नियमानुसार ताे अपात्र ठरविण्यासाठी यादी असणे आवश्यक हाेते. मात्र ही यादीच गायब असल्याने २०१५ मध्ये अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांचेही अर्ज पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. पारदर्शकपणे निवडणूक पार पडावी, यासाठी निवडणूक विभाग अतिशय सतर्क राहते.
ग्रामपंचायत माेठी तर खर्चाची मर्यादाही अधिक ग्रामपंचायतीच्या सदस्य संख्येवर खर्च मर्यादा अवलंबून आहे. सात ते नऊ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी खर्च मर्यादा २५ हजार रुपये आहे. ११ ते १३ सदस्य संख्येसाठी ३५ हजार रुपये, १५ ते १७ सदस्य संख्येसाठी ५० हजार रुपयाची मर्यादा देण्यात आली आहे.