लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे थेट वितरण; सरपंचांना मिळणार मोठा निधी ! गडचिरोलीतील ४४५ ग्रामपंचायतींना १० कोटी

Gadchiroli : केंद्र शासनाकडून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या अबंधित निधीचा दुसरा हप्ता अखेर प्राप्त झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : केंद्र शासनाकडून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या अबंधित निधीचा दुसरा हप्ता अखेर प्राप्त झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ४४५ ग्रामपंचायतींना एकूण १० कोटी ४८ लाख ४५ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, यामुळे रखडलेल्या विकासकामांना मोठी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाची साधने मर्यादित असल्याने त्यांना प्रामुख्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, डिसेंबरमध्ये मिळालेल्या पहिल्या हप्त्यानंतर आता फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच दुसरा हप्ता मिळाल्याने सरपंचांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

नियोजनानुसार गावाचा विकास होणार शक्य

वित्त आयोगाचा निधी मिळण्यात थोडी अनियमितता असली तरी, हा निधी दरवर्षी हमखास मिळतो. तसेच निधीचे प्रमाण निश्चित असल्याने ग्रामपंचायती वर्षभराच्या खर्चाचे योग्य नियोजन आधीच करून ठेवतात. ३१ जानेवारी रोजी या निधी वितरणाचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याने आता गावागावांत विकासकामांची लगबग पाहायला मिळणार आहे.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे थेट वितरण

वित्त आयोगाचा निधी हा लोकसंख्येच्या निकषावर आधारित असतो. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या जेवढी जास्त, तेवढा अधिक निधी त्या गावाला मिळतो. जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेला १० टक्के, पंचायत समितीला १० टक्के आणि सर्वाधिक ८० टक्के वाटा थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातो.

या घटकांवर होणार खर्च

बंधित निधी केवळ पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेवरच खर्च करता येतो. मात्र, 'अबंधित' निधी खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिक स्वातंत्र्य असते. हा निधी आरोग्य, उपजीविका, रोजगार, महिला व बालकल्याणावर खर्च करता येते.