व्यवस्थापन वने ग्रामवन घोषित

भारतीय वनअधिनियम १९२७ च्या कलम २८ मधील तरतुदीनुसार जी वने संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांना संयुक्त वनव्यवस्थापनाकरिता देण्यात आली आहेत. ती वने ग्रामवन म्हणून व्यवस्थापनाकरिता

शासनाचा निर्णय : अभिहस्तांकित करण्यास मिळाली मान्यता
गडचिरोली : भारतीय वनअधिनियम १९२७ च्या कलम २८ मधील तरतुदीनुसार जी वने संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांना संयुक्त वनव्यवस्थापनाकरिता देण्यात आली आहेत. ती वने ग्रामवन म्हणून व्यवस्थापनाकरिता महसूल व वनविभाग यांना अभिहस्तांकित करण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे.
गावांना हक्क मिळवून देण्याकरिता वनविभागाने पुढाकार घेतला असून वनविभागातील कर्मचारी प्रत्येक गावात जाऊन सर्व लोकांना माहिती देत आहेत. परंतु जोपर्यंत ग्रामवन नियम लागू करण्याकरिता ग्रामसभेत ठराव मंजूर होत नाही. तोपर्यंत ग्रामवन म्हणून घोषित करता येत नाही. तसेच पुढील १० वर्षाकरिता सूक्ष्म आराखडा तयार करण्याची प्रक्रियाही करता येत नाही. ग्रामसभेत ठराव घेऊन ग्रामवन वनव्यवस्थापन समिती तयार करण्याची कार्यवाही करता येऊ शकते. ग्रामसभेत ठराव मंजूर झाल्यास शासन निर्णयातील शून्य अतिक्रमण, नैसर्गिक पुनरूत्पादनात वाढ, आदीच्या क्षेत्राचे प्रमाण ५ टक्के पेक्षा कमी, वनीकरणातील जीवंत रोपांचे प्रमाण कमी-कमी ६० टक्के, चराईबंदी, कुऱ्हाड बंदी याची प्रभावी अंमलबाजवणी करण्याची अटी ठेवण्यात आली आहे. यापैकी कमीत कमी तीन अटी पूर्ण करीत असल्यासच ग्रामवन म्हणून घोषित केले जाणार आहे.
काही अशासकीय संस्थांनी ग्रामवन घोषित करण्याकरिता वनविभागातील कर्मचारी, गावकऱ्यांवर दबाव टाकून ठराव मंजूर करीत असल्याचा भ्रम पसरविला होता. मात्र शासन निर्णयाचे पालन करीत आहे. याबाबत गावकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे आमिष दाखविले जात नाही, असे गडचिरोलीच्या उपवनसंरक्षकांनी म्हटले आहे.