हत्ती स्थानांतरणाचा चेंडू उच्चाधिकार समितीच्या पुढ्यात

हायकोर्ट : गडचिरोली, चंद्रपूरमधील बहुचर्चित वाद

नागपूर : गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील पाळीव हत्ती गुजरातमधील जामनगर येथे स्थानांतरित करण्याच्या निर्णयाविरुद्धचा चेंडू उच्चाधिकार समितीच्या पुढ्यात फेकला गेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या स्थानांतरणाला विरोध असणाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे समितीसमक्ष मांडावे, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच, यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढली आहे. ही याचिका न्यायालयाने गेल्यावर्षी स्वत:च दाखल करून घेतली होती.

याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, गुजरात येथील राधा-कृष्ण टेम्पल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टने उच्चाधिकार समितीच्या स्थापनेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने बंदीवासातील हत्तींची काळजी घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. तसेच, ३ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही समिती संपूर्ण देशातील हत्तींच्या कल्याणाकरिता कार्य करेल, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील हत्तींच्या स्थानांतरणावरील आक्षेपदेखील या समितीपुढेच मांडले जाणे आवश्यक आहे, असेही ट्रस्टने सांगितले. न्यायालयाला यात तथ्य आढळून आल्यामुळे हे निर्देश देण्यात आले.या स्थानांतरणाला अनेकांचा विरोध आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली होती.

७०० हेक्टर परिसरात हत्ती संवर्धन प्रकल्प...

ट्रस्ट गेल्या २० वर्षांपासून हत्ती संवर्धनाकरिता कार्य करीत आहे. ट्रस्टद्वारे गुजरातमधील जामनगर येथे ७०० हेक्टर परिसरात हत्ती संवर्धन प्रकल्प उभारला जात आहे. त्यात भव्य रुग्णालयाचाही समावेश आहे. प्रकल्पाकरिता रिलायन्स समूहाने सीएसआर निधीतून रक्कम दिली आहे. प्रकल्पामध्ये देशाच्या विविध भागातील पाळीव हत्ती स्थानांतरित केले जात आहेत. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांतील पाळीव हत्तीही या प्रकल्पात स्थानांतरित करण्यात आले आहेत.