पेसाविरोधात बौद्ध समाज सरसावला

९ जून २०१४ रोजी राज्यपाल महोदयांनी काढलेला अधिनियम रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी बौद्ध समाज संघटना कोरचीतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. आज कोरची येथील बौद्ध

कोरची : ९ जून २०१४ रोजी राज्यपाल महोदयांनी काढलेला अधिनियम रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी बौद्ध समाज संघटना कोरचीतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. आज कोरची येथील बौद्ध समाज संघटनेच्यावतीने कोरचीच्या तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी बौद्ध समाज कोरचीचे अध्यक्ष नकुल सहारे, सचिव शालिकराम रामटेके, सुदाराम सहारे, गिरिधारी जांभुळे, ईश्वर साखरे, भीमराव धमगाये, चंद्रशेखर वालदे, मोतीलाल भैसारे, रामचंद्र सहारे, हिरालाल राऊत, अशोक साखरे, मदन सहारे, सुभाष सहारे, के. एम. उंदीरवाडे आणि तालुक्यातील बौद्ध बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निवेदनात बौद्ध समाज संघटनेने म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यातील १५९५ गावांपैकी १३११ गावातील म्हणजे ८२ टक्के गावातील वर्ग ३ आणि ४ च्या नोकर भरतीत १०० टक्के आदिवासीचीच भरती होणार आहे. उरलेल्या १८ टक्के गावातील भरती ही २४ टक्के प्रमाणे होणार आहे. या अधिनियमामुळे जिल्ह्यातील ६१ टक्के इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, विजाभज, विमाप्र उमेदवारांचे नोकरीचे मार्ग बंद होणार आहे. म्हणून हा कायदा तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जातीची संख्या विचारात घेता, यापूर्वी या जातीसाठी १३ टक्के आरक्षण होते. पण अलिकडच्या काळात शासनाने हे आरक्षण कमी केले आहे. हे आरक्षण पूर्वीप्रमाणे १३ टक्के करावे, तसेच पूर्वी जिल्ह्यातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती जिल्हा निवड समिती करीत असे. अशीच निवड समिती स्थापन करून याच जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ ची सर्व पदे सर्व संवर्गाच्या स्थानिक उमेदवारांसाठी १०० टक्के आरक्षित ठेवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तहसीलदारांनी सदर निवेदन स्वीकारून शासनाकडे पाठविले जाईल, असे सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)