पेसा अधिसूचनेवरून भाजपचा यू-टर्न

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यात लागू झालेल्या पेसा कायद्याच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी जोरदार आकांड तांडव केले होते. मात्र निवडणूका

गडचिरोली : लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यात लागू झालेल्या पेसा कायद्याच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी जोरदार आकांड तांडव केले होते. मात्र निवडणूका होताच सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने या प्रश्नावर आता यू-टर्न मारल्याचे दिसून येत आहे.
गडचिरोलीसह राज्यात ११ जिल्ह्यांमध्ये पेसा कायद्याची अंलबजावणी झाली आहे. राज्यपालाच्या अधिसूचनेनंतर गडचिरोली जिल्ह्यात १३५० गावांमध्ये वर्ग ३ आणि ४ नोकर भरतीचे पद अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरले जाणार आहे. शिवाय आदिवासी बहूल गावांना तेंदूपत्ता व इतर वनउपज खरेदी विक्रीसोबत वनसंवर्धनाचे अधिकारही देण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या या अधिसूचनेमुळे जिल्ह्यातील गैरआदिवासी नागरिकांचे नोकर भरतीचे दरवाजे बंद झाले. यामुळे पेसा कायद्याच्या विरोधात प्रचंड रोष गैरआदिवासींमध्ये आहे. शिवाय जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. याविरोधातही तीव्र असंतोष नागरिकांमध्ये आहे. यामुळेच लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्ह्यात नोटाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर गैरआदिवासी मतदारांनी केला. निवडणुकीच्या आधी भारतीय जनता पक्ष पेसा अधिसूचना रद्द करू, अशी भूमिका घेऊन होता. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीत कुनघाडा येथे गैरआदिवासींच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. त्यानंतर राज्यपालांची भाजप खासदार, आमदारांनी भेट घेऊन जनभावना त्यांच्या कानी घातल्या. राज्यपालांनीही स्वत: जिल्ह्याचा दौरा करून लोकांचे मत जाणले. मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा पेसा अधिसूचनेबाबत लोकांची मते जिल्ह्यात येऊन जाणून घेतली व या अधिसूचनेवर फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले.
तसेच ज्या गावात पेसा लागू नाही, तेथे ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्के करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र परवा वित्त व नियोजन तसेच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकार आदिवासींच्या संवैधानीक अधिकारावर घाला घालणार नाही, राज्यपाल महोदयांनीच यावर निर्णय घ्यावा, असे सांगून भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पेसा अधिसूचना रद्द करणार नाही, असे स्पष्ट संकेत दिले आहे. यावरून भाजपातील गैरआदिवासी नेत्यांचीही आता गोची होणार असून भाजप सरकारने या मुद्यावर यूटर्न घेतल्याचे दिसून येत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)