वाहकाकडून असभ्य वागणूक

राज्य परिवहन महामंडळाच्या गडचिरोली-अमरावती या बसमध्ये गडचिरोली येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या पदाधिकाऱ्याला

विभागीय नियंत्रकाकडे तक्रार : ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या पदाधिकाऱ्याचा केला अपमान
गडचिरोली : राज्य परिवहन महामंडळाच्या गडचिरोली-अमरावती या बसमध्ये गडचिरोली येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या पदाधिकाऱ्याला वयाच्या दाखल्यावरून परिवहन महामंडळाच्या वाहकाने अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संदर्भात राज्य परिवहन महामंडळाच्या गडचिरोली आगाराकडे परिपत्रकही उपलब्ध नसल्याची बाब ज्येष्ठ नागरिक संघाने केलेल्या पत्र व्यवहारानंतर उजेडात आली.
राज्य सरकारच्या २५ जानेवारी १९९६ व २१ जून २००८ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या साध्या व निमआराम बसमध्ये ६५ वर्ष व त्यावरील वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासभाड्यात ५० टक्के सवलत अनुज्ञेय केलेली आहे. मात्र वाहकाच्या मनमानीमुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांजवळ वयाचा पुरावा असूनही त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्या जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
गडचिरोली येथील सेवानिवृत्त तहसीलदार व ज्येष्ठ नागरिक संघाचे प्रादेशिक विभागाचे कोषाध्यक्ष दत्तात्रय नारायण बर्लावार हे ३ मे २०१५ ला नागपूरला जाण्यासाठी गडचिरोली-अमरावती बस क्रमांक एमएच ४०-५७६२ ने सकाळी ५.४५ वाजता निघाले. त्यांच्याकडे तहसीलदारांनी दिलेले वयाबाबतचे ओळखपत्र होते. सदर एसटी बसच्या वाहकास त्यांनी ते ओळखपत्र दाखविले. तहसीलदाराने दिलेले हे ओळखपत्र बोगस आहे व यापुढे हे बस प्रवासात दाखवू नका, अशी तंबी बर्लावार यांना सदर बसच्या वाहकाने दिली, अशी माहिती बर्लावार यांनी लोकमतला दिली आहे. विभागीय नियंत्रकास व गडचिरोली येथील आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्याकडे ५ मे २०१५ रोजी तक्रार दिली. परंतु त्यांच्याकडूनही काहीही कार्यवाही झालेली नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन महामंडळाचे वाहक नाहक अपमानास्पद वागणूक देत आहे, असा आरोप बर्लावार व डी. डी. सोनटक्के यांनी केला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
परिपत्रकही दिले नाही
बर्लावार यांनी ४ मे २०१५ ला एसटी महामंडळाच्या विभागीय नियंत्रकास तक्रार नोंदविली. त्यावेळी गडचिरोली बसस्थानक व्यवस्थापक बावणे यांना ही तक्रार देण्यात आली. ज्येष्ठांच्या ओळखपत्राच्या वैधतेबाबत एसटी महामंडळाचे काही वेगळे परिपत्रक असल्यास ते दाखवावे, असा आग्रह धरण्यात आला. मात्र बसस्थानक व्यवस्थापकांनी परिपत्रकाची शोधाशोध केली. परंतु त्यांना ते सापडले नाही. ४८ दिवसांचा कालावधी लोटला. परंतु त्यांच्याकडून अद्यापही परिपत्रक उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा उघडकीस आला आहे.