प्राधिकरण रखडले

देशातील अतिमागास गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नक्षलग्रस्त गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रस्ताव धूळ खात : गडचिरोलीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी होणार होती स्थापना
गडचिरोली : देशातील अतिमागास गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नक्षलग्रस्त गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादृष्टीने प्रशासनाकडून तसेच गडचिरोलीचे आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांच्या माध्यमातून तज्ज्ञांनी तयार केलेला विकास प्राधिकरणाचा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र बराच कालावधी होऊनही राज्य शासनाने जिल्हा विकास प्राधिकरण स्थापण्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अधिवेशनात केलेली ही घोषणा हवेतच विरली आहे.
२०१० नंतर गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याचा केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आला. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर विकास निधी केंद्र व राज्य सरकारकडून देण्यात येत आहे. या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा, अनेक योजनांचा पैसा योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, या दृष्टीकोनातून जिल्हा विकास प्राधिकरण स्थापण्याची संकल्पना पुढे आली. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांनी या प्राधिकरणाचा आराखडा तयार करून शासनाला सादर केला. या आराखड्यात अधिकाऱ्यांचेच वर्चस्व ठेवण्यात आले होते. या बाबीला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला होता. काही काळ हा प्रस्ताव प्रलंबितच राहिला. दरम्यान नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गडचिरोली व गोंदियासाठी प्राधिकरण स्थापण्याची घोषणा केली व प्रशासन प्राधिकरणाची रचना कशी राहिल. याचा आराखडा तयार करण्याच्या कामाला लागले. दरम्यान गडचिरोलीचे आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनीही पुढाकार घेऊन प्राधिकरणाच्या स्थापणेबाबत गडचिरोली येथे एक चर्चासत्र घडवून आणले व तज्ज्ञ तसेच जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते यांच्या आलेल्या सूचना शासनाला प्रस्ताव स्वरूपात पाठविण्यात आल्या. यात काही मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. ३० सप्टेंबर रोजी नागपूर येथे तज्ज्ञांची एक बैठकसुध्दा घेण्यात आली. या बैठकीतूनसुध्दा आराखड्याचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात आले. प्रशासनानेही एक प्रस्ताव शासनाला दिला. मात्र प्राधिकरणाचा अध्यक्ष कोण राहिल, यावरून दोन काँग्रेसमध्ये वाद निर्माण झाला व जिल्हा विकास प्राधिकरण रखडले. शासनानेही यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: घोषणा करूनही या संदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रश्नावर राज्य शासन उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
(जिल्हा प्रतिनिधी)