नियमबाह्य समायोजनाला चाप

जिल्हा परिषद अंतर्गत पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी ४ व ५ आॅगस्टला जिल्ह्यातील शिक्षकांना बोलविण्यात आले होते. जिल्ह्यात इयत्ता ६ ते ८ या वर्गासाठी अध्यापन करणारे

गडचिरोली : जिल्हा परिषद अंतर्गत पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी ४ व ५ आॅगस्टला जिल्ह्यातील शिक्षकांना बोलविण्यात आले होते. जिल्ह्यात इयत्ता ६ ते ८ या वर्गासाठी अध्यापन करणारे सुमारे २५० बीएड्, पदवीधर शिक्षक असतांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार अप्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर शिक्षकांच्या पदावर नियुक्ती देण्याचा शिक्षण विभागाने निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रशिक्षित पदवीधर (बीए, बीएड्) शिक्षकांवर अन्याय झाल्याने त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने समायोजन प्रक्रियेला स्थगीती दिल्याने नियमबाह्य समायोजनाला चाप बसला आहे.
जिल्हा परिषदेत ४ व ५ आॅगस्टला जिल्ह्यातील अतिरिक्त शिक्षक तेसच पदवीधर शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी शिक्षकांना बोलाविण्यात आले. यामध्ये प्रशासनाने पती-पत्नी एकत्रिकरण सबबीवर जिल्ह्यात कार्यरत नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गृहित धरून नियमबाह्यपणे नियुक्त्या दिल्या. तसेच सेवा ज्येष्ठता यादीमध्ये सुद्धा घोळ निर्माण करून पदवीधर शिक्षक पदासाठी कनिष्ठ शिक्षकांना संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सदर समायोजन प्रक्रियेत सुरूवातीस उच्च प्राथमिक शाळेत कार्यरत पदवीधर शिक्षकांचे विषय भाषा गृहित धरून नवीन पदस्थापना देतांना केवळ सामाजिकशास्त्र असणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांचे समायोजन करतांना त्या तालुक्यातील रिक्त पदांचा प्रथम विचार करून नियुक्ती दिली. मात्र पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदासाठी कोणत्याही तालुक्यात जाण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली.